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Telegram पर पायरेसी के खिलाफ एक्शन में सरकार, भेजा नोटिस ,15 दिन का दिया अल्टीमेटम

खबर सार :-

Telegram Piracy: भारत सरकार ने Telegram को एक नया नोटिस भेजकर पायरेसी के बारे में जवाब मांगा है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर लंबे समय से फ़िल्मों और वेब सीरीज़ की पायरेसी हो रही है।
Published By : Sujeet Kumar Edited By : Sujeet Kumar
Telegram पर पायरेसी के खिलाफ एक्शन में सरकार, भेजा नोटिस ,15 दिन का दिया अल्टीमेटम

खबर विस्तार : -

Telegram Piracy: केंद्र सरकार ने देश में फिल्मों और OTT कंटेंट की बढ़ती पायरेसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के प्रसार के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही, 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।

दरअसल भारत में ऑनलाइन पायरेसी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम (Telegram) के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। सरकार ने टेलीग्राम से कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद पायरेटेड कंटेंट को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई पर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपे।

Telegram Piracy: सरकार ने क्या कुछ कहा

सरकार का मानना है कि इस तरह की पायरेसी से भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म निर्माताओं और वितरकों को भारी नुकसान होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कॉपीराइट सामग्री की सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार चाहती है कि टेलीग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे और फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य डिजिटल कंटेंट की अवैध शेयरिंग पर प्रभावी ढंग से रोक लगाए।

 एक सप्ताह के लिए लगा था प्रतिबंध

टेलीग्राम पहले भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार और नियामक एजेंसियों की जांच के दायरे में रहा है। हाल के महीनों में, प्लेटफॉर्म को धोखाधड़ी, फर्जी पहचान का उपयोग करके संवेदनशील जानकारी का प्रसार और भ्रामक कंटेंट फैलाने जैसी चिंताओं के कारण जांच का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में, सरकार ने टेलीग्राम और उससे जुड़ी वेब सेवाओं पर 22 जून तक एक सप्ताह का प्रतिबंध भी लगाया था।

यह निर्णय NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित लीक को रोकने में प्लेटफॉर्म की विफलता, परीक्षा से संबंधित भ्रामक कंटेंट के प्रसार और अन्य कथित धोखाधड़ी गतिविधियों को देखते हुए लिया गया था। हालांकि, प्रतिबंध हटने के बाद भारत में टेलीग्राम की सेवाएं बहाल कर दी गई थीं।

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