60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज में मिलेगी मुफ्त यात्रा, मंत्री मनोज पाण्डेय ने दी जानकारी
खबर सार :-
मंत्री मनोज पाण्डेय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ उन्हें बेहतर सुविधाएं और सम्मान उपलब्ध कराना है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त रोडवेज यात्रा और राशन दुकानों पर अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणा को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
खबर विस्तार : -
सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पाण्डेय बुधवार को सुलतानपुर पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की।
दिखाना होगा आईडी प्रूफ
मंत्री ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं अब प्रदेश में रोडवेज बसों के माध्यम से निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा उन्हें तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थलों के दर्शन अथवा अपने दैनिक जरूरी कार्यों के लिए प्रदेश के किसी भी हिस्से में आने-जाने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि निशुल्क यात्रा का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी अथवा आधार कार्ड प्रस्तुत करना मान्य होगा।
मनोज पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि और उन्हें साड़ी उपलब्ध कराने जैसे सरकार के फैसलों का भी उल्लेख किया।
कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का दावा
प्रेस वार्ता में मंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि मजबूत कानून व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश में अपराध में लगातार कमी आई है। उनका कहना था कि किसी भी राज्य में रोजगार, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित और मजबूत कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका असर प्रदेश के विकास पर भी दिखाई दे रहा है।
17 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न
खाद्य एवं रसद मंत्री ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की खाद्यान्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में करीब 17 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी जाति, धर्म या राजनीतिक दल के आधार पर भेदभाव के पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अन्नपूर्णा भवन और राशन की दुकानों के कोटेदारों के लाभांश में भी बढ़ोतरी की है। इससे राशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
राशन दुकानों पर मिलेंगी अतिरिक्त सुविधाएं
मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में राशन की दुकानों पर लाभार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके तहत दुकानों पर बैठने के लिए कुर्सियों, पीने के लिए ठंडे पानी और गुड़-पेठा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा चुका है और जल्द ही यह व्यवस्था राशन की दुकानों पर दिखाई देने लगेगी। सरकार का उद्देश्य केवल पात्र लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि राशन लेने पहुंचने वाले लाभार्थियों को सम्मानजनक और सुविधाजनक माहौल देना भी है।
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