सुल्तानपुरः सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क से शुरू होकर शिक्षक संघर्ष जुलूस की शक्ल में 'शिक्षक एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम साथ हैं, काला कानून वापस लो, हमारी मांगें पूरी' के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचा। अपर एसडीएम ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन लिया और ज्ञापन सौंपने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में शिक्षक उपस्थित थे, जिनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं।
जिला प्रवक्ता निजाम खान ने बताया कि कार्यक्रम का नेतृत्व संघ अध्यक्ष एवं अयोध्या के मांडलिक मंत्री दिलीप कुमार पांडेय ने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है और अब भी शिक्षक वर्ग को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षक संगठन अपील करता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित समाधान का मार्ग प्रशस्त करें।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र नारायण मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षक समुदाय के दर्द को समझने और स्पष्ट निर्देश जारी करने का अनुरोध किया ताकि राहत प्रदान की जा सके। जिला उपाध्यक्ष विनोद यादव ने सरकार से सवाल किया कि क्या वे लाखों दुखी और निराश शिक्षकों के आंसुओं को बहने से रोकेंगे। वर्तमान में शिक्षक समुदाय ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिसने चालाकी से एनसीईआरटी अधिनियम में संशोधन कर शिक्षकों के साथ धोखा किया। इसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश दिया गया कि आज शिक्षक अवसाद के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं।
जिला मंत्री डॉ. ऋषिकेश भानु सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि वह 1 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करे, ताकि टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को न्याय मिल सके। वहीं, जिला संयुक्त मंत्री प्रशांत पांडेय ने कहा कि अगर ज्ञापन के माध्यम से सार्थक परिणाम नहीं मिले तो चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति के तहत संघर्ष जारी रहेगा।
जिला प्रवक्ता निज़ाम खान ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया में फैले भ्रम के कारण शिक्षकों में गहरी चिंता का माहौल है। उनका कहना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रभावी तिथि 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। संघ का यह भी कहना है कि 25 अगस्त 2010 (केंद्रीय स्तर पर) और 29 जुलाई 2011 (उत्तर प्रदेश सरकार) से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं की जा सकती।
अंत में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षकों को इस संकट से उबारने और भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्र मंत्री अरुण कुमार सिंह, विजय मिश्र वीरेंद्र नारायण मिश्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष करौंदी कला के पूर्व अध्यक्ष विनोद पांडे ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश उपाध्याय, राम बहादुर मिश्रा, अंजनी पांडे, अंजनी शर्मा, केदार नाथ दुबे, रवींद्र सिंह, अखिलेश सिंह, अनिल यादव, विजय प्रताप यादव, गोमती मिश्रा, ब्लॉक मंत्री, हेमंत यादव, राजकुमार, हरिओम, संतोष आर्य, शिव नारायण वर्मा, नरेंद्र पांडे, सुमित यादव, युवा अध्यक्ष धीरेंद्र राव, राजकुमार चौधरी, दिव्यांश सिंह, मनोज सिंह, संजय सिंह रहे ।
इनके साथ ही विक्रम सिंह, विमलेश, संतोष प्रताप सिंह, सत्येन्द्र सिंह, संदीप, ब्रिजेश सिंह, आशुतोष पांडे मजीद, मुज्तबा, चन्द्रशेखर पांडे, रवि यादव प्रभारी कादीपुर, जिला उपाध्यक्ष प्रियंका पांडे, प्रतिमा सिंह, कहकशा, मारिया, रंजना, शैलजा, सोनी, शिखा त्यागी, अनीता, कविता, विभा, लक्ष्मी, रेनू, रमन तिवारी, विनय पांडे, राज बहादुर यादव, सिकंदर वर्मा, मनोज मौर्य, चित्रा सेन राय, अनिल कुमार वर्मा, राजेश मिश्रा, राजेंद्र कन्नौजिया, मृदुल तिवारी, विपीन तिवारी, संजय यादव, सुभाष सिंह, संजीव यादव, विवेक पांडे, राकेश शुक्ला, दुर्गेश कुंवर, विकास मिश्रा, शिवेंद्र पांडे, सरोज गौतम, नम्रता सिंह, रजनी गुप्ता महेंद्र वर्मा, आशुतोष पांडे आंसू, सादिक, मुजम्मी अहमद रजा, जियाउर्रहमान शैलेश वर्मा आदि सहित हजारों लोग मौजूद रहे।
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