श्री गंगानगरः अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रमुख महेंद्र सिंह के नेतृत्व में जयपुर के शहीद स्मारक पर एक बड़ा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे राज्य से हजारों कर्मचारी, व्यापक गुस्से और असंतोष के कारण, इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दूर-दराज के जिलों से आए।
लगभग 55 घटक संगठनों, जिनमें राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रबोधक संघ, शिक्षक संघ सियाराम, लैब टेक्नीशियन, नर्स, ईसीजी एसोसिएशन, राजस्थान ग्रामीण सार्वजनिक जल योजना, स्कूल सहायक पंचायत शिक्षक संघ, एएनएम एलएचवी एसोसिएशन, आंगनवाड़ी एसोसिएशन, आरएमआरएस और एनजीओ एसोसिएशन, सर्व दिव्यांग कार्मिक जन संघर्ष समिति, राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स, राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ, पशु संघ राजस्थान, राजस्थान पशु मित्र संघ, गैर-टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति, अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग महिला पर्यवेक्षक संघ, और राजस्थान नर्स भर्ती संघर्ष समिति शामिल हैं, ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
सभा को संरक्षक सियाराम शर्मा, महासंघ के महासचिव विपिन प्रकाश शर्मा, जितेंद्र सिंह, मुख्य महासचिव नवीन शर्मा, सज्जन सोनी, सुरेंद्र मीणा, मोहन सिंह राजावत, संतोष शर्मा, और सभी जिलों के जिला अध्यक्षों और संबद्ध राज्य अध्यक्षों ने संबोधित किया। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में सरकार की विफलता पर कड़ा रोष व्यक्त किया। श्री गंगानगर से कई कर्मचारियों ने, जिनमें संघर्ष समन्वयक और जिला प्रभारी कुलदीप सिंह मान, जिला समन्वयक संदीप बाना, प्रबोधक संघ के जिला अध्यक्ष सुल्तान, स्वर्ण सिंह गिल, प्रिंसिपल डॉ. शेविंदरपाल सिंह बरार, और एएनएम एलएचवी एसोसिएशन के सदस्य जसपाल कौर, बलजीत कौर, शीला, सीमा, मनप्रीत, और कई अन्य शामिल थे, विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।
महासंघ के प्रमुख महेंद्र सिंह ने सभी कर्मचारी संगठनों से एकजुट होने और महासंघ के अगले आह्वान पर आगे के आंदोलन के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की, और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, मुद्दों को हल करने के लिए बजट सत्र से पहले प्रत्येक श्रेणी की मांगों पर चर्चा की जाएगी। फेडरेशन के प्रदेश महासचिव विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि अगर बजट सत्र से पहले समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो कर्मचारियों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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