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अवैध प्लॉटिंग कराने वालो पर विकास प्राधिकरण ने कसा शिकंजा!

खबर सार :-

बांदा विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने जिले भर की जमीन की पैमाइश कराने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही अवैध निर्माण पर त्वरित एक्शन लेने की तैयारी की है।
Ram Ji
Published By: Ram Ji • Edited By: Dharmesh Yadav
अवैध प्लॉटिंग कराने वालो पर विकास प्राधिकरण ने कसा शिकंजा!

खबर विस्तार : -

बांदाः जिले में तेज़ी से फैल रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए, बांदा विकास प्राधिकरण ने एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई की है। चिल्ला रोड, तुलसी नगर और गुरेह बिसंडा रोड इलाकों में बिना अप्रूव्ड मैप और परमिट के किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग और डेवलपमेंट के काम पर शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और निर्माण तुरंत रोक दिया गया है। कुल मिलाकर, लगभग 17 बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग के मामले सामने आए हैं।

भारी जुर्माने की चेतावनी

चिल्ला रोड पर, सर्किट हाउस के सामने माइनिंग ऑफिस के पास, बांदा विकास प्राधिकरण ने आकाश चौबे, बीरबल सिंह और रवि द्विवेदी को बिना अप्रूव्ड प्लान के लगभग दो बीघा ज़मीन पर अवैध कॉलोनी बनाने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं। इंस्पेक्शन के दौरान, जूनियर इंजीनियर को साइट पर कोई अप्रूव्ड लेआउट या साइट प्लान नहीं मिला। अथॉरिटी ने निर्माण कार्य तुरंत रोकने का निर्देश दिया है और संबंधित लोगों को 7 जनवरी, 2026 को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो डिमोलिशन और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

इसी तरह, तुलसी नगर आवासीय योजना के पीछे, ज्योति नगर बाबा तालाब के पास लदाकापुरवा इलाके में लगभग छह बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में, श्री मैयादीन, कामता प्रसाद, महादेव कंस्ट्रक्शन और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के तहत शो-कॉज नोटिस और काम रोकने के नोटिस जारी किए गए हैं। अथॉरिटी के अनुसार, बिना किसी अप्रूव्ड लेआउट के सबडिवीजन और डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था। संबंधित पक्षों को 17 दिसंबर, 2025 को जवाब देने के लिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

तीसरा मामला बिसंडा रोड पर गुरेह गांव से संबंधित है, जहां बिना अप्रूव्ड साइट प्लान के लगभग नौ बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग और डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था। बांदा विकास प्राधिकरण ने कामता प्रसाद तिवारी और अशोक कुमार तिवारी को धारा 27(1), 28(1), और 28(11) के तहत शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं और निर्माण कार्य तुरंत रोक दिया है। अथॉरिटी ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और पक्षों को तय तारीख पर कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा है कि अवैध निर्माण को क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए। बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ़ किया है कि एक्ट की धारा 26(1) के तहत, बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर अपराध जारी रहता है तो हर दिन 2,500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है। तीनों मामलों की जानकारी कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन को भी दे दी गई है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कंस्ट्रक्शन काम रोकने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा सके। अथॉरिटी ने साफ़ तौर पर कहा है कि ज़िले में अवैध कंस्ट्रक्शन और बिना मंज़ूरी के प्लॉटिंग के खिलाफ़ अभियान जारी रहेगा, और नियमों का किसी भी लेवल पर उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट इंजीनियर आर.पी. यादव ने कहा कि लोगों को अवैध सबडिवीजन में प्लॉट खरीदने से बचना चाहिए; नहीं तो, नियमों के अनुसार तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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