अयोध्या: उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल नीति के खिलाफ धर्मनगरी अयोध्या में विरोध की आग तेज हो गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री (E-Registry) व्यवस्था के विरोध में आज चौथे दिन भी दस्तावेज लेखक संघ सदर और स्टाम्प वेंडर संघ ने पूरी तरह कामकाज ठप रखा। हड़ताल (strike) पर बैठे सैकड़ों आक्रोशित लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं ने उपनिबंधक कार्यालय (Sub-Registrar Office) सदर का घेराव किया और सरकार की इस नीति को रोजगार छीनने वाला कदम बताया।
प्रदर्शन कर रहे संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन केवल कागजी विरोध नहीं है, बल्कि यह उनके वजूद, अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सरकार रजिस्ट्री के काम को किसी निजी कंपनी (private company) को सौंपने की तैयारी में है। इस ठेका प्रथा या निजीकरण का सीधा असर आम जनता की जेब और सुरक्षा पर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, अगर जमीन और मकान जैसी कीमती संपत्तियों की रजिस्ट्री का काम प्राइवेट हाथों में गया, तो इससे न सिर्फ आम लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, बल्कि इलाके में भू-माफिया (land mafia) और जालसाजों की सक्रियता भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है।
यूनियन के प्रतिनिधियों ने मांग रखी है कि दस्तावेज लेखक संगठनों के साथ बैठकर सीधे बातचीत (communication) की जाए और उनके सुझावों को शामिल किए बिना कोई भी नया नियम जबरन न थोपा जाए। उन्होंने सरकार से अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ रोजगार की गारंटी (employment security) मांगी है।
इस बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष अमित सिंह, महामंत्री संतोष मिश्रा और महासचिव विशाल गौरव श्रीवास्तव ने मंच संभाला। इनके साथ ही भोले शंकर, उमेश श्रीवास्तव, अजय गुप्ता, लेखपाल सिंह और माता प्रसाद गुप्ता समेत संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय वेंडर मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, उनका यह प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा।
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