PM Kisan 23nd Installment: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी आज यानी शनिवार 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के तारकेश्वर से इस योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ज़रिए देश भर के करोड़ों किसानों संबोधित करेंगे और उनसे से बातचीत करेंगे।
दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भारत की आजादी के बाद 79 सालों में पहली बार सरकार बनाई है। यहीं से आज पीएम मोदी किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जारी की जा रही इस किस्त के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए देश भर के 9.44 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के खातों में 18,880 करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायत प्रदान करना है। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दो हजार रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी, जिससे देश भर के 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ था। सरकार अब तक इस स्कीम के ज़रिए अब तक देशभर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को 22 किस्तों के माध्यम से 4.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
दरअसल सरकार ने एक कटऑफ डेट तय की है। इस तारीख के बाद जिन किसानों ने नई खेती की जमीन खरीदी या लीज पर ली है, वे अगले पांच साल तक PM किसान योजना के तहत पेमेंट पाने के लायक नहीं होंगे। हालांकि, अगर किसी किसान की मौत के बाद उसके वारिसों को जमीन मिलती है, तो वे फायदे के लायक बने रहेंगे। इसके अलावा, जिन किसानों ने e-KYC पूरा नहीं किया है या जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें किस्तों का पेमेंट नहीं मिलेगा।
अगर आप चेक करना चाहते हैं कि 23वीं किस्त के दो हजार रुपये आपके खाते में आएंगे या नहीं, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे...
गौरतलब है कि 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की गई थी। इसमें 9.35 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की राशि दी गई थी। यह स्कीम छोटे किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इससे वे खेती में बेहतर इन्वेस्ट कर पाएंगे, बीज, फर्टिलाइजर और मशीनरी खरीद पाएंगे और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसमें सारी फंडिंग केंद्र सरकार ही प्रदान करती है।
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