PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत, देश भर के 9.44 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए 18,880 करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की गई।
23वीं किस्त जारी होने के साथ, PM किसान योजना के तहत किसानों को बांटी गई कुल राशि 4.28 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजनाओं में से एक माना जाता है, जिसका मकसद आर्थिक सहायता देकर किसानों की आय को मज़बूत करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और टेक्नोलॉजी तथा आधुनिक कृषि तरीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
गौरतलब है कि PM किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में 2,000 की तीन बराबर किस्तों में, चार-चार महीने के अंतराल पर ट्रांसफर की जाती है। हालांकि, जिन किसानों ने e-KYC पूरा नहीं किया है या जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें किस्तों का पेमेंट नहीं मिलेगा।
किस्त जारी होने के बाद, लाभार्थी किसान PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए किसानों को पोर्टल पर मौजूद 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करना होगा। साथ ही, किसान अपने बैंक खाते की जानकारी या पासबुक एंट्री चेक करके यह पता लगा सकते हैं कि 2,000 की रकम उनके खाते में जमा हुई है या नहीं।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जैसे कि एक नया रेलवे डिवीजन, एक रेलवे अस्पताल, हावड़ा और राधामोहनपुर को जोड़ने वाला पुल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-III) के तहत ग्रामीण सड़कें, फ्रेज़रगंज में एक फिशिंग हार्बर और बीरभूम में एक आधुनिक मछली बाज़ार। इन पहलों का मकसद खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना और किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ाना है।
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