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भू-राजनीतिक तनाव से निफ्टी की रफ्तार पर ब्रेक! बर्नस्टीन ने दिसंबर 2026 का लक्ष्य घटाकर 25,000 किया

खबर सार :-

बर्नस्टीन ने निफ्टी का दिसंबर 2026 का लक्ष्य 26,000 से घटाकर 25,000 कर दिया है। महंगा कच्चा तेल, भू-राजनीतिक तनाव, कमजोर मानसून और कंपनियों की आय में सुस्ती बाजार की राह में बाधा हैं। एलटीसीजी टैक्स में राहत से विदेशी निवेश की वापसी तय नहीं है।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
निफ्टी का लक्ष्य घटा, दिसंबर तक 25,000 की उम्मीद; बढ़े जोखिम

खबर विस्तार : -

Nifty Target 2026:  भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 के दिसंबर 2026 तक 25,000 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने अपने पहले के 26,000 के लक्ष्य को घटाकर 25,000 कर दिया है। इसके पीछे कमजोर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, आपूर्ति शृंखला से जुड़ी चुनौतियां और कंपनियों की आय में अपेक्षित सुधार नहीं होना प्रमुख कारण हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में तेजी की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताएं निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ा रही हैं।

मौजूदा स्तर से 8.1% तेजी की संभावना

बर्नस्टीन के विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,000 का संशोधित लक्ष्य मौजूदा स्तर से करीब 8.1 प्रतिशत की संभावित बढ़त को दर्शाता है। यह अनुमान वित्त वर्ष 2027-28 की अनुमानित आय के लगभग 18 गुना वैल्यूएशन मल्टीपल पर आधारित है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 में कंपनियों की आय वित्त वर्ष 2027 के मुकाबले लगभग 9 प्रतिशत बढ़ सकती है। हालांकि, विश्लेषकों ने मौजूदा वैल्यूएशन को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। यदि बाजार में 4 से 5 प्रतिशत की अतिरिक्त तेजी आती है, तो भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन अपेक्षाकृत महंगे स्तर पर पहुंच सकता है। इससे फॉरवर्ड अर्निंग्स के आधार पर वैल्यूएशन हाल के औसत 18.2 गुना के करीब पहुंच जाएगा। ऐसे में आगे की तेजी के लिए कंपनियों की कमाई में ठोस सुधार और निवेशकों का भरोसा जरूरी होगा।

एलटीसीजी टैक्स में राहत से सीमित फायदा

रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स में कटौती शेयर बाजार के लिए सकारात्मक कदम हो सकती है, लेकिन इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार और स्थायी वापसी सुनिश्चित नहीं होगी। बर्नस्टीन के मुताबिक, पूंजी की जरूरत वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टैक्स में राहत उपयोगी है, लेकिन विदेशी निवेश के फैसले कई अन्य आर्थिक और वैश्विक कारकों पर भी निर्भर करते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि एलटीसीजी टैक्स में कटौती की घोषणा के बाद बाजार में एक-दो दिन की तेज रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि, कुछ निवेशक इस तेजी का इस्तेमाल अपने निवेश से बाहर निकलने के अवसर के रूप में भी कर सकते हैं। इसलिए केवल टैक्स में संभावित बदलाव को बाजार में लंबी तेजी का आधार मानना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर चर्चाओं के दौरान एलटीसीजी टैक्स को हटाने या उसमें बदलाव के सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार के खुले रुख का संकेत दिया था। हालांकि, टैक्स संबंधी किसी संभावित राहत का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार क्या फैसला लेती है और निवेशक उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

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एआई निवेश से भारत को तुरंत राहत की उम्मीद कम

बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े निवेशों में संभावित नरमी का भारत को निकट भविष्य में बड़ा फायदा मिलने की संभावना नहीं है। वैश्विक निवेशक फिलहाल ऐसे बाजारों और कंपनियों की ओर आकर्षित हैं, जहां एआई से जुड़े निवेश अवसर और बेहतर रिटर्न की संभावनाएं उपलब्ध हैं। भारतीय शेयर बाजार में अभी ऐसा रिटर्न प्रोफाइल और निवेश अवसर नजर नहीं आते, जो वैश्विक पूंजी को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर सकें। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए केवल वैश्विक निवेश रुझानों में बदलाव पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय कंपनियों की आय में वृद्धि, बाजार का आकर्षक मूल्यांकन और आर्थिक स्थिरता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि कंपनियों के मुनाफे में अपेक्षित सुधार नहीं होता है, तो बाजार की तेजी सीमित रह सकती है।

जीएसटी का लाभ घटने और मानसून से जोखिम

रिपोर्ट में नीतिगत समर्थन की संभावनाओं को भी सीमित बताया गया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से मिले लाभ का असर आधार प्रभाव समाप्त होने और कीमतों में वृद्धि के कारण धीरे-धीरे कम हो सकता है। ऐसे में बाजार को आगे बढ़ाने के लिए अन्य आर्थिक कारकों और कंपनियों की आय में सुधार पर निर्भरता बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त कमजोर मानसून और जलाशयों में सामान्य से काफी कम जलस्तर निकट अवधि के जोखिम बने हुए हैं। इन परिस्थितियों का असर कृषि गतिविधियों, ग्रामीण मांग और महंगाई पर पड़ सकता है। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, तो उपभोक्ता मांग और कंपनियों की बिक्री प्रभावित होने की आशंका भी रहेगी।

कच्चा तेल और वैश्विक तनाव बढ़ा रहे चिंता

बर्नस्टीन ने बॉन्ड यील्ड में मजबूती, कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की ऊंची कीमतों तथा प्रतिकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियों को भी बाजार के लिए चुनौती बताया है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर स्पष्टता की कमी और रूस से तेल आपूर्ति के मामले में छूट मिलने के बावजूद बने जोखिम निवेशकों की चिंता बढ़ा रहे हैं। महंगे कच्चे तेल से भारत के आयात बिल और कंपनियों की लागत पर दबाव पड़ सकता है। वहीं, वैश्विक तनाव बढ़ने पर विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पूंजी निकालकर अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन परिस्थितियों में पिछली तिमाही जैसी मजबूत आर्थिक वृद्धि को दोहराना आसान नहीं होगा। ऐसे में दिसंबर 2026 तक निफ्टी के 25,000 तक पहुंचने की संभावना के बावजूद निवेशकों को वैश्विक घटनाक्रम, कंपनियों के तिमाही नतीजों, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेश के प्रवाह पर नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर, बर्नस्टीन का संशोधित लक्ष्य बाजार में संभावित बढ़त का संकेत देता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि वैश्विक अनिश्चितताएं कितनी कम होती हैं और भारतीय कंपनियां अपनी कमाई में कितना सुधार दर्ज करती हैं।

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Nifty Target 2026:  भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 के दिसंबर 2026 तक 25,000 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने अपने पहले के 26,000 के लक्ष्य को घटाकर 25,000 कर दिया है। इसके पीछे कमजोर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, आपूर्ति शृंखला से जुड़ी चुनौतियां और कंपनियों की आय में अपेक्षित सुधार नहीं होना प्रमुख कारण हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में तेजी की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताएं निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ा रही हैं।

मौजूदा स्तर से 8.1% तेजी की संभावना

बर्नस्टीन के विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,000 का संशोधित लक्ष्य मौजूदा स्तर से करीब 8.1 प्रतिशत की संभावित बढ़त को दर्शाता है। यह अनुमान वित्त वर्ष 2027-28 की अनुमानित आय के लगभग 18 गुना वैल्यूएशन मल्टीपल पर आधारित है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 में कंपनियों की आय वित्त वर्ष 2027 के मुकाबले लगभग 9 प्रतिशत बढ़ सकती है। हालांकि, विश्लेषकों ने मौजूदा वैल्यूएशन को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। यदि बाजार में 4 से 5 प्रतिशत की अतिरिक्त तेजी आती है, तो भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन अपेक्षाकृत महंगे स्तर पर पहुंच सकता है। इससे फॉरवर्ड अर्निंग्स के आधार पर वैल्यूएशन हाल के औसत 18.2 गुना के करीब पहुंच जाएगा। ऐसे में आगे की तेजी के लिए कंपनियों की कमाई में ठोस सुधार और निवेशकों का भरोसा जरूरी होगा।

एलटीसीजी टैक्स में राहत से सीमित फायदा

रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स में कटौती शेयर बाजार के लिए सकारात्मक कदम हो सकती है, लेकिन इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार और स्थायी वापसी सुनिश्चित नहीं होगी। बर्नस्टीन के मुताबिक, पूंजी की जरूरत वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टैक्स में राहत उपयोगी है, लेकिन विदेशी निवेश के फैसले कई अन्य आर्थिक और वैश्विक कारकों पर भी निर्भर करते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि एलटीसीजी टैक्स में कटौती की घोषणा के बाद बाजार में एक-दो दिन की तेज रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि, कुछ निवेशक इस तेजी का इस्तेमाल अपने निवेश से बाहर निकलने के अवसर के रूप में भी कर सकते हैं। इसलिए केवल टैक्स में संभावित बदलाव को बाजार में लंबी तेजी का आधार मानना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर चर्चाओं के दौरान एलटीसीजी टैक्स को हटाने या उसमें बदलाव के सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार के खुले रुख का संकेत दिया था। हालांकि, टैक्स संबंधी किसी संभावित राहत का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार क्या फैसला लेती है और निवेशक उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

ये भी पढ़ें....वैश्विक बाजारों में हाहाकार के बीच सेंसेक्स 570 अंक उछला, निफ्टी में भी तेजी, इन सेक्टरों ने संभाली कमान

एआई निवेश से भारत को तुरंत राहत की उम्मीद कम

बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े निवेशों में संभावित नरमी का भारत को निकट भविष्य में बड़ा फायदा मिलने की संभावना नहीं है। वैश्विक निवेशक फिलहाल ऐसे बाजारों और कंपनियों की ओर आकर्षित हैं, जहां एआई से जुड़े निवेश अवसर और बेहतर रिटर्न की संभावनाएं उपलब्ध हैं। भारतीय शेयर बाजार में अभी ऐसा रिटर्न प्रोफाइल और निवेश अवसर नजर नहीं आते, जो वैश्विक पूंजी को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर सकें। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए केवल वैश्विक निवेश रुझानों में बदलाव पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय कंपनियों की आय में वृद्धि, बाजार का आकर्षक मूल्यांकन और आर्थिक स्थिरता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि कंपनियों के मुनाफे में अपेक्षित सुधार नहीं होता है, तो बाजार की तेजी सीमित रह सकती है।

जीएसटी का लाभ घटने और मानसून से जोखिम

रिपोर्ट में नीतिगत समर्थन की संभावनाओं को भी सीमित बताया गया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से मिले लाभ का असर आधार प्रभाव समाप्त होने और कीमतों में वृद्धि के कारण धीरे-धीरे कम हो सकता है। ऐसे में बाजार को आगे बढ़ाने के लिए अन्य आर्थिक कारकों और कंपनियों की आय में सुधार पर निर्भरता बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त कमजोर मानसून और जलाशयों में सामान्य से काफी कम जलस्तर निकट अवधि के जोखिम बने हुए हैं। इन परिस्थितियों का असर कृषि गतिविधियों, ग्रामीण मांग और महंगाई पर पड़ सकता है। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, तो उपभोक्ता मांग और कंपनियों की बिक्री प्रभावित होने की आशंका भी रहेगी।

कच्चा तेल और वैश्विक तनाव बढ़ा रहे चिंता

बर्नस्टीन ने बॉन्ड यील्ड में मजबूती, कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की ऊंची कीमतों तथा प्रतिकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियों को भी बाजार के लिए चुनौती बताया है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर स्पष्टता की कमी और रूस से तेल आपूर्ति के मामले में छूट मिलने के बावजूद बने जोखिम निवेशकों की चिंता बढ़ा रहे हैं। महंगे कच्चे तेल से भारत के आयात बिल और कंपनियों की लागत पर दबाव पड़ सकता है। वहीं, वैश्विक तनाव बढ़ने पर विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पूंजी निकालकर अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन परिस्थितियों में पिछली तिमाही जैसी मजबूत आर्थिक वृद्धि को दोहराना आसान नहीं होगा। ऐसे में दिसंबर 2026 तक निफ्टी के 25,000 तक पहुंचने की संभावना के बावजूद निवेशकों को वैश्विक घटनाक्रम, कंपनियों के तिमाही नतीजों, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेश के प्रवाह पर नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर, बर्नस्टीन का संशोधित लक्ष्य बाजार में संभावित बढ़त का संकेत देता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि वैश्विक अनिश्चितताएं कितनी कम होती हैं और भारतीय कंपनियां अपनी कमाई में कितना सुधार दर्ज करती हैं।

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