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भारत बनेगा वैश्विक आर्थिक ताकत का केंद्र, AI और मुक्त व्यापार से 2035 तक GDP में जुड़ेंगे 170 अरब डॉलर

खबर सार :-

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुताबिक, मुक्त व्यापार समझौतों से 2035 तक भारत की GDP में 170 अरब डॉलर तक जुड़ सकते हैं। AI, निवेश और शहरीकरण विकास को गति दे सकते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे, कौशल और तकनीकी क्षमता में सुधार जरूरी होगा।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
AI और मुक्त व्यापार से चमकेगी भारत की अर्थव्यवस्था, बढ़ेंगे निवेश के अवसर

खबर विस्तार : -

Bloomberg Economics Report: वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलते पूंजी प्रवाह, भू-राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक व्यापार और निवेश की बदलती परिस्थितियां भारत के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं। मुक्त व्यापार समझौतों का विस्तार, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार, बढ़ता शहरीकरण और एआई का इस्तेमाल देश की विकास गति को तेज कर सकते हैं। हालांकि, इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे, तकनीकी क्षमता और श्रम उत्पादकता से जुड़ी चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा।

बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में पूंजी निवेश, व्यापारिक संबंधों और औद्योगिक गतिविधियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। देश अब आर्थिक फैसलों में भू-राजनीतिक हितों और रणनीतिक साझेदारियों को अधिक महत्व दे रहे हैं। इसके साथ ही एआई क्रांति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव नए आर्थिक केंद्रों के उभार का रास्ता खोल रहे हैं। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री टॉम ऑर्लिक के मुताबिक, इन बदलावों के बीच भारत विकास की राह में मौजूद बाधाओं को कम करते हुए बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था, बढ़ता बाजार और वैश्विक व्यापार से जुड़ाव इस बदलाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

मुक्त व्यापार समझौतों से 170 अरब डॉलर तक का फायदा

रिपोर्ट में भारत के विस्तार होते मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नेटवर्क को विकास का प्रमुख अवसर बताया गया है। अनुमान के मुताबिक, इन समझौतों से 2035 तक भारत की जीडीपी में 140 अरब डॉलर से 170 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त योगदान हो सकता है। इसके लिए निर्यात क्षमता बढ़ाने के साथ घरेलू विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी होगा। उत्पादन लागत में कमी, कारोबारी प्रक्रियाओं में सुधार और कृषि क्षेत्र से श्रमिकों को अधिक उत्पादक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने जैसे कदम संभावित लाभ को बढ़ा सकते हैं। यदि भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजारों की मांग के अनुरूप उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करती हैं, तो निर्यात के नए अवसरों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।

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वैश्विक पूंजी के लिए बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय निवेश का स्वरूप भी बदल रहा है। पूंजी प्रवाह अब केवल कारोबारी लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक समीकरणों से भी प्रभावित हो रहा है। प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच पूंजी निवेश मित्र देशों की तुलना में करीब 40 प्रतिशत कम बताया गया है। इसके अलावा, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र की मजबूत मांग और विभिन्न देशों की निवेश प्रोत्साहन नीतियों के बीच वैश्विक निवेश आकर्षित करने की अपनी क्षमता बनाए रखे। इसके लिए बेहतर कारोबारी माहौल, कुशल श्रमिकों और मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी।

एआई से हर साल 0.9 प्रतिशत तक बढ़ सकती है वृद्धि

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि एआई भारत की आर्थिक वृद्धि दर में हर साल 0.9 प्रतिशत तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। इससे 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस तकनीक का लाभ अपने आप नहीं मिलेगा। बिजली, डिजिटल नेटवर्क, डेटा केंद्रों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की सीमाएं एआई के विस्तार को प्रभावित कर सकती हैं। भारत का आईटी सेवा क्षेत्र भी बदलाव के दौर से गुजर सकता है। एआई कंपनियों को अधिक मूल्य वाली सेवाएं देने का अवसर प्रदान करेगा, लेकिन स्वचालन पारंपरिक श्रम-आधारित बिजनेस मॉडल पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के कौशल विकास और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर देना जरूरी होगा।

शहरीकरण बन सकता है उत्पादकता का बड़ा आधार

रिपोर्ट में भारत के शहरीकरण को भी आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण ताकत बताया गया है। इसके अनुसार, करीब 82 करोड़ भारतीय शहरी वातावरण में रहते हैं। इस बड़ी आबादी की जरूरतों को बेहतर परिवहन, आवास, सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार के अवसरों से जोड़ना उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके लिए नगर प्रशासन को मजबूत बनाने, भूमि उपयोग की बेहतर योजना तैयार करने और शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। यदि शहरों में सुविधाओं और रोजगार के अवसरों का विस्तार संतुलित तरीके से होता है, तो शहरीकरण आर्थिक गतिविधियों को नई गति दे सकता है। कुल मिलाकर, रिपोर्ट भारत के सामने वैश्विक आर्थिक बदलावों से लाभ उठाने की बड़ी संभावनाएं दिखाती है। मुक्त व्यापार, एआई, निवेश और शहरीकरण देश की विकास यात्रा को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इन अवसरों को वास्तविक आर्थिक लाभ में बदलने के लिए नीतिगत सुधार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश निर्णायक होंगे।

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FAQ (पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न)...

1.ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2035 तक भारत को मुक्त व्यापार समझौतों से कितना फायदा हो सकता है?

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से 2035 तक देश की जीडीपी में 140 अरब डॉलर से 170 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त योगदान हो सकता है।

2. भारत की आर्थिक वृद्धि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की क्या भूमिका होगी?

रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, AI भारत की आर्थिक वृद्धि दर में हर साल 0.9 प्रतिशत तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। इससे 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है।

3.भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने के लिए किन चुनौतियों से निपटना होगा?

 भारत को बुनियादी ढांचे में सुधार, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, विनिर्माण लागत में कमी, तकनीकी क्षमता के विस्तार और वैश्विक निवेश आकर्षित करने जैसी चुनौतियों पर ध्यान देना होगा।

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