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Digital Payment में भारत की बड़ी छलांग: विकासशील देशों के लिए बना ‘India Model’, दुनिया का सबसे तेज़ और व्यापक डिजिटल भुगतान तंत्र

खबर सार :-
भारत का डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम आज दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है। तकनीकी नवाचार, सरकारी नीतियों और व्यापक मोबाइल कनेक्टिविटी के संयोजन ने वित्तीय समावेशन को नई गति दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अन्य विकासशील देश भी इसी तरह की रणनीति अपनाएं, तो वे भी तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2026-03-11
Digital Payment में भारत की बड़ी छलांग: विकासशील देशों के लिए बना ‘India Model’, दुनिया का सबसे तेज़ और व्यापक डिजिटल भुगतान तंत्र
खबर विस्तार : -

Digital Payments : डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसे अब वैश्विक स्तर पर एक सफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। अजरबैजान के मीडिया प्लेटफॉर्म News.Az की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी फिनटेक बदलावों में से एक को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से देश आज दुनिया के सबसे उन्नत डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में शामिल हो गया है।

प्रभावी और व्यापक भुगतान सिस्टम

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल यह दर्शाता है कि मजबूत सरकारी नीतियां, तकनीकी नवाचार और व्यापक मोबाइल कनेक्टिविटी मिलकर किस तरह एक प्रभावी और बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाला भुगतान ढांचा तैयार कर सकते हैं। यही कारण है कि अब कई विकासशील देश इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं और इसे अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति ने वैश्विक स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया है। अर्थशास्त्री, नीति-निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ इसे अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक व्यावहारिक और सफल उदाहरण के रूप में देख रहे हैं।

UPI-Digital Payments

डिजिटल पहचान प्रणाली में परिवर्तन का आधार

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डिजिटल पहचान प्रणाली, तेजी से बढ़ती मोबाइल कनेक्टिविटी, आधुनिक भुगतान प्लेटफॉर्म और सरकार की सहायक नीतियों का संयोजन इस परिवर्तन का आधार बना। इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसा डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम तैयार किया जो दुनिया के सबसे बड़े और कुशल प्रणालियों में से एक माना जा रहा है। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कई सरकारी कार्यक्रमों ने इस परिवर्तन की मजबूत नींव तैयार की। लाखों लोगों को डिजिटल पहचान उपलब्ध कराने और बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की पहल ने बड़ी आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही सस्ते स्मार्टफोन और तेज़ी से फैलते मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। आज देश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग मोबाइल आधारित भुगतान सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का अहम योगदान

इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने PM-WANI यानी प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस कार्यक्रम भी शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के जरिए देश के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में सस्ती और तेज़ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 तक इस कार्यक्रम के तहत देशभर में 4,09,111 से अधिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके हैं। इन हॉटस्पॉट्स को 207 पीडीओ एग्रीगेटर और 113 ऐप प्रदाता सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट की आसान पहुंच मिल रही है। इन सभी पहलों ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। डिजिटल पहचान को बैंकिंग और मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के कारण वित्तीय संस्थान उपयोगकर्ताओं की पहचान सुरक्षित तरीके से सत्यापित कर सकते हैं और लेनदेन को तेज़ी से प्रोसेस कर सकते हैं।

PM Wani Scheme-WI-FI

यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका

भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका Unified Payments Interface यानी यूपीआई की रही है। इस प्लेटफॉर्म ने नकदी पर निर्भरता को काफी हद तक कम किया है और लोगों को मोबाइल फोन के जरिए तुरंत भुगतान करने की सुविधा दी है। यूपीआई की मदद से छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी डिजिटल भुगतान को तेजी से अपना रहे हैं। इससे आर्थिक लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ी है और वित्तीय प्रणाली अधिक कुशल बनी है।

हर महीने लगभग 28.33 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन

सरकार द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 तक यूपीआई के माध्यम से हर महीने लगभग 28.33 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हो रहे हैं। इस दौरान कुल 21.7 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। इन लेनदेन की खास बात यह है कि अधिकांश भुगतान मोबाइल फोन के जरिए रियल-टाइम में और शून्य लागत पर किए जाते हैं। इससे देश के शहरों के साथ-साथ गांवों में भी डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से फैल रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह मॉडल उन देशों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है जहां बड़ी आबादी अब भी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से दूर है। अगर सरकार, तकनीक और इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ा जाए तो वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ाया जा सकता है।

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