लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों और पीसीयू शिथिलीकरण से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिसमें एक परियोजना के अंतर्गत उच्च विशिष्टियों के कार्य और चार परियोजनाओं के लिए पीसीयू मानक के शिथिलीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम हैं। इनसे न सिर्फ सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, बल्कि औद्योगिक विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी को भी गति मिलेगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में जनपद बस्ती की परियोजना भी शामिल है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती से संबद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में क्लीनिकल-एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण के लिए 304.01 लाख रुपए की लागत से उच्च विशिष्टियों के कार्य कराए जाएंगे।
जनपद अयोध्या में ब्लॉक बीकापुर मुख्यालय संपर्क मार्ग (लंबाई 0.850 किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 549.29 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। बहराइच में 5825.18 लाख रुपए की लागत से एनएच-730 (एच) से रजनवा एसएसबी चौकी मार्ग (लंबाई 13.910 किमी) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
यह मार्ग क्षेत्रीय आवागमन को सुगम बनाएगा और सीमा सुरक्षा बल चौकी तक पहुंच को बेहतर करेगा। मीरजापुर जिले में दो प्रमुख परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें 919.30 लाख रुपए की लागत से एलडी रोड से मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवरी कला मड़िहान के लिए 1.570 किमी लंबा फोर लेन मुख्य पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा, 475.09 लाख रुपए की लागत से 1.840 किमी लंबा वैकल्पिक दो लेन पहुंच मार्ग का भी निर्माण होगा।
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