रामपुरः जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सदर तहसील का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पांच वर्ष, तीन वर्ष और एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन को न्याय दिलाने में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने तहसील अंतर्गत धारा 24, धारा 38 तथा निर्विवाद वरासत से संबंधित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उपजिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित उपजिलाधिकारी न्यायालय को सदर तहसील परिसर में स्थानांतरित किया जाए, ताकि वादकारियों को विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग स्थानों पर भटकना न पड़े और सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकें।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसीलदार न्यायालय में अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति देखी और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। साथ ही पोर्टल पर प्राप्त ई-परवाना आदेशों तथा विभिन्न धाराओं में पारित आदेशों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी आदेश समयबद्ध तरीके से अपलोड किए जाएं और उनकी मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाए।
जिलाधिकारी ने तहसील परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, आमजन के बैठने की व्यवस्था, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति का भी स्थलीय अवलोकन किया गया। उन्होंने ईआरओ से नोटिस निर्गत करने, नोटिस अपलोड करने, वितरण प्रक्रिया और साक्ष्य मिलान जैसे बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी ली। उपजिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए गए कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के सभी कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाएं, ताकि निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।
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