झांसीः झांसी जनपद में अवैध खनन और खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आवंटित सीमा से बाहर या नियमों के विरुद्ध खनन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बालू, मौरंग और गिट्टी जैसे खनिजों की कालाबाजारी, कृत्रिम अभाव पैदा करना और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी पूरी तरह अस्वीकार्य है।
जिलाधिकारी ने कहा कि खनिजों की उपलब्धता आम जनता को उचित दर पर सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने और नए कारोबारियों को समान अवसर देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि खनन व्यवसाय में किसी प्रकार का एकाधिकार न रहे और सभी हितधारकों को निष्पक्ष वातावरण मिले।
अवैध खनन की शिकायतों के बाद राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कई स्थानों पर जांच की गई। जांच के दौरान चार अलग-अलग खनन पट्टों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और अवैध खनन के मामले सामने आए।
पहला मामला तहसील गरौठा के ग्राम मोतीकटरा का है, जहां 24 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टे के अंतर्गत 1556 घनमीटर बालू/मौरम का अवैध खनन पाया गया। दूसरा मामला ग्राम खरवांच का है, जहां 12.146 हेक्टेयर क्षेत्र में 5795 घनमीटर खनिज का अवैध उत्खनन किया गया।
तीसरा मामला तहसील टहरौली के ग्राम कुकरगांव का है, जहां 9.712 हेक्टेयर क्षेत्र में 2472 और 492.10 घनमीटर बालू/मौरम का अवैध खनन सामने आया। चौथे मामले में उसी ग्राम की निजी भूमि पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत अनुज्ञा के बावजूद 877.50 घनमीटर खनिज का अवैध उत्खनन पाया गया।
इन सभी मामलों में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पट्टाधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही कुल 1,47,59,564 रुपये की शास्ति (जुर्माना) वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और भविष्य में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (न्याय) अरुण कुमार गौड़ और एसडीएम गरौठा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसे खनन क्षेत्रों में छापेमारी और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और खनिज विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें और कहीं भी अवैध खनन पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर प्रबंधन से राजस्व में वृद्धि होती है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि खनन कार्य सुचारू रूप से चले, नियमों का पालन हो और सरकार को होने वाले राजस्व का नुकसान न हो।
इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन के इस सख्त रुख से यह स्पष्ट संदेश गया है कि अब नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। आने वाले समय में झांसी में खनन गतिविधियों पर और अधिक सख्ती देखने को मिल सकती है।
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