सुल्तानपुर: इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने मंगलवार को क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी बल्दीराय को सौंपा। ज्ञापन में सड़क, बिजली, कृषि, शिक्षा और महंगाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।
ज्ञापन सौंपने से पहले विधायक ताहिर खान समाजवादी पार्टी का झंडा लगी साइकिल चलाकर बल्दीराय बाजार से तहसील मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बृजेश यादव, धनपतगंज ब्लॉक अध्यक्ष रामनाथ यादव तथा देवीदीन कोरी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साइकिल यात्रा के माध्यम से उन्होंने जनसमस्याओं को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।
ज्ञापन में क्षेत्र की जर्जर और बदहाल सड़कों की मरम्मत, पुराने एवं खस्ताहाल बिजली तारों को बदलने, किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बल्दीराय क्षेत्र में कट निर्माण की मांग की गई है। इसके अलावा अशरफपुर में गोमती नदी पर पुल निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
विधायक ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही डामर के बढ़े हुए दामों, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई।
प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत केवल पांच लोगों को ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसके चलते सीमित प्रतिनिधिमंडल ने तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांगों से अवगत कराया।
मीडिया से बातचीत में विधायक ताहिर खान ने आरोप लगाया कि प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण किसान, नौजवान, व्यापारी और आम जनता कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, सिंचाई और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं को शासन और प्रशासन तक पहुंचाना उनका दायित्व है। इसी उद्देश्य से यह ज्ञापन सौंपा गया है। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जनहित से जुड़ी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन और तेज करेगी।
उन्होंने प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाना और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक और जनप्रतिनिधि का अधिकार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन-प्रशासन जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाएगा।
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