एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी बिहार सरकार : सम्राट चौधरी
खबर सार :-
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार युवाओं को एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए काम कर रही है। इसके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के नौजवान मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मानजनक रोजगार के लिए बिहार से बाहर देश व दुनिया में जाएं। पीएम नरेंद्र मोदी का भी यही संदेश है।
खबर विस्तार : -
पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार युवाओं को एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए काम कर रही है। इसके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के युवा मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मानजनक रोजगार के लिए बिहार से बाहर देश और दुनिया में जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही संदेश है।
डिप्टी सीएम ने की कुशल युवा सम्मेलन 2025 की सराहना
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कुशल युवा सम्मेलन 2025 की सराहना करते हुए कहा कि यह पिछले नौ वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को जमीन पर उतार रहे है। इन्होंने 32 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि एनडीए ने 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरियों और 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था। सरकार ने पिछले पांच साल में 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। अब एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
बिहार अब तेजी से प्रगति कर रहा है
उन्होंने कहा, "बिहार अब तेजी से प्रगति कर रहा है। सरकार कोऑपरेटिव मॉडल और जनता की भागीदारी से भी विकास कर रही है। बिहार में अगले पांच वर्षों में 25 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। सरकार पीपीपी यानी जनता की भागीदारी को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर, उद्योग और कौशल आधारित रोजगार राज्य की नई पहचान हैं।
बिहार के युवाओं को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार
आज कई देशों को कुशल युवाओं की जरूरत है और बिहार के युवा इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार के युवा मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मानजनक रोजगार के लिए दुनिया में जाएंगे। सरकार युवाओं में कौशल विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जिलों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़े।
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