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केंद्रीय बजट 2026 Live झलकियां : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान, बड़े फैसले जो बदल सकते हैं देश की तस्वीर

खबर सार :-
केंद्रीय बजट 2026 Live झलकियां: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश किया जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की। जानिए इस बजट में क्या है खास और इससे कैसे बदल सकती है भारत की तस्वीर।

Published By : Pawan Singh Chauhan Edited By : Pawan Singh Chauhan
2026-02-01
केंद्रीय बजट 2026 Live झलकियां : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान, बड़े फैसले जो बदल सकते हैं देश की तस्वीर
खबर विस्तार : -

केंद्रीय बजट 2026 Live झलकियां : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को देश का 9वां पूर्णकालिक बजट पेश किया। इस बजट में देश के समग्र विकास और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कृषि, और उद्योग के क्षेत्रों में जो योजनाएं घोषित की गईं, उनसे भारत का भविष्य उज्जवल दिखता है। आइए जानते हैं, इस बजट में वित्त मंत्री ने किन-किन महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया।

केंद्रीय बजट 2026 Live झलकियां

1. स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार: 3 नए AIIMS और मेडिकल हब : वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए 3 नए AIIMS स्थापित करने का निर्णय लिया। साथ ही 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का भी प्रस्ताव रखा। इन हब्स में मेडिकल रिसर्च, प्रशिक्षण, और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। यह कदम चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

2. 'खेलो इंडिया' मिशन का ऐलान : वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र में सुधार के लिए 'खेलो इंडिया' मिशन की शुरुआत की घोषणा की। इस योजना के तहत युवाओं को खेलों में प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनके लिए नई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इससे भारत में खेलों को लेकर एक नया जोश पैदा होगा।

3. डेटा सेंटर पर विदेशी कंपनियों को छूट : भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स छुट देने का ऐलान किया गया है। इससे भारतीय तकनीकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

4. इनकम टैक्स में बदलाव: नए कानून का ऐलान : वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को सरल बनाने के लिए एक नया कानून पेश किया। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस कानून में छोटे टैक्स अपराधों के लिए जुर्माना निर्धारित किया जाएगा और बड़े अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा पर टैक्स को भी कम किया गया है। टीसीएस दर को 5 फीसदी कर दिया गया है।

5. उत्तर-पूर्व में बुद्ध सर्किट और जलमार्ग परियोजनाएं : उत्तर-पूर्व भारत के राज्यों में बुद्ध सर्किट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 22 नए जलमार्ग बनाए जाने का ऐलान भी किया गया, जिससे परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

6. उच्च शिक्षा के लिए नए फैसले : हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा में अधिक सुविधा मिल सके। यह कदम देश में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

7. रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार : वित्त मंत्री ने 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया, जिनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच हाईस्पीड रेल लाइन शामिल है। इसके अलावा, टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

8. कृषि क्षेत्र के लिए प्रस्ताव : वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में चंदन, मूंगफली, बादाम, नारियल जैसे उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। विशेष रूप से उत्तर-पूर्व क्षेत्र में इन उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। नारियल उत्पादन में भारत को दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

9. MSME के लिए 10 हजार करोड़ का ऐलान : MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। यह उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

10. सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा में निवेश : भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बायोफार्मा क्षेत्र के विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

11. गरीबों के लिए बड़े कदम: गरीबी रेखा से बाहर निकाला 22 करोड़ लोगों को : वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। सरकार का उद्देश्य 2047 तक सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी को 10 फीसदी तक बढ़ाना है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार में वृद्धि हो सके।

 

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