बिहार में भी चुनाव चुराने की कोशिश कर रही है भाजपा, राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप

खबर सार :-

भुवनेश्वर में संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम में कहा कि इंडी गठबंधन के दलों ने भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव ’चुराने’ से रोकने का फैसला किया है।

Published By : Sharad Tripathi Edited By : Sharad Tripathi
2025-07-11

बिहार में भी चुनाव चुराने की कोशिश कर रही है भाजपा, राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप

खबर विस्तार : -

लखनऊ, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठे विवाद के बीच, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव ’चुराने’ की कोशिश कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ’जल, जंगल, ज़मीन’ आदिवासियों की है और उनकी ही रहेगी। उत्तर प्रदेशः मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठे विवाद के बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव ’चुराने’ की कोशिश कर रही है।

भुवनेश्वर में संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंडी (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) गठबंधन के दलों ने भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव ’चुराने’ से रोकने का फैसला किया है। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव ’हाईजैक’ करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा पूरे देश में हमारे संविधान पर हमला कर रही है। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के हित में काम कर रहा है और अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया भाजपा पाँच-छह पूंजीपतियों के लिए सरकार चलाती है। यह देश के आम लोगों के लिए काम नहीं करती है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ’जल, जंगल, ज़मीन’ आदिवासियों की है और उनकी ही रहेगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि ओडिशा की भाजपा सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को लागू नहीं किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यहाँ आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे नहीं दिए जाते। कांग्रेस ’पेसा’ (पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम) और आदिवासी विधेयक लेकर आई। हम इन कानूनों को लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन मिले।

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