बिहार में लीची फसल के नुकसान का आकलन करेगी टास्क फोर्स, एक हफ्ते में सौंपेगी रिपोर्ट

खबर सार :-

बिहार में लीची की फसल को नुकसान करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक टास्क फोर्स गठित की है। टास्क फोर्स प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी।

Published By : Shatabdi Mitra Edited By : Shatabdi Mitra
2026-05-08

बिहार में लीची फसल के नुकसान का आकलन करेगी टास्क फोर्स, एक हफ्ते में सौंपेगी रिपोर्ट

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में लीची की फसल को हुए नुकसान की जांच करने और किसानों को राहत देने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेष कार्यबल (Special Task Force) का गठन किया है। इस कार्यबल को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक बयान में दी गई।

गुरुवार को लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान में आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान किसानों ने केंद्रीय मंत्री को कीटों के प्रकोप के कारण लीची की फसलों को हो रहे भारी नुकसान से अवगत कराया। बयान में कहा गया है कि टास्क फोर्स के सदस्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और एक रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें सुधारात्मक उपायों के लिए सिफारिशें शामिल होंगी। विशेष टास्क फोर्स का गठन विभिन्न संस्थानों से लिए गए वैज्ञानिकों, अधिकारियों और विशेषज्ञों को मिलाकर किया गया है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (NRCL), मुजफ्फरपुर के निदेशक को इस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

राहत के उपायों का सुझाव देगी टास्क फोर्स

मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (NRCL) द्वारा 7 मई को जारी एक आदेश के अनुसार, टास्क फोर्स लीची के कीटों से संबंधित मौजूदा स्थिति का आकलन करेगा और प्रभावित क्षेत्रों का क्षेत्रीय दौरा करेगा। इसके अलावा, यह फसल को हुए नुकसान का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक, दोनों तरह के उपायों का प्रस्ताव देगा।

प्रभावित ब्लाॅकों का दौरा करेंगे सदस्य

टास्क फोर्स किसानों के लिए आवश्यक परामर्श और विस्तार गतिविधियों की सिफारिश करने के अलावा, राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर आवश्यक हस्तक्षेपों का भी सुझाव देगा। टास्क फोर्स के सदस्य जल्द ही बिहार के लीची उत्पादक जिलों के सबसे अधिक प्रभावित प्रखंडों (blocks) का दौरा करेंगे और एक सप्ताह के भीतर कृषि मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे, जिससे आवश्यक कार्रवाई समय पर शुरू की जा सकेगी।

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