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कॉलेज की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम

खबर सार :-

बैठक में कॉलेज की भूमि पर अवैध कब्जे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बताया गया कि महाविद्यालय की कुछ जमीन पर लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे संस्थान की संपत्ति प्रभावित हो रही है। इस पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए उप जिलाधिकारी (एसडीएम) पुवायां को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
Anil Chauhan
Published By: Anil Chauhan • Edited By: Dharmesh Yadav
कॉलेज की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम

खबर विस्तार : -

शाहजहांपुरः गन्ना किसान डिग्री कॉलेज, पुवायां की सामान्य निकाय बैठक जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महाविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक और प्रबंधन संबंधी विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। इस दौरान कॉलेज की भूमि पर अवैध कब्जे, प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति तथा समिति के रिक्त पदों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि नियुक्ति होने के बावजूद प्रधानाचार्य नियमित रूप से महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के सुचारु संचालन के लिए जिम्मेदार पदों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होना आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य पद के लिए पुनः विज्ञापन जारी कर नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने समिति में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने और सक्रिय एवं योग्य सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। बैठक में यह भी सामने आया कि समिति के कुछ सदस्य लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने ऐसे सदस्यों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि अवैध कब्जाधारकों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी एवं शैक्षणिक संस्थानों की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कॉलेज के समुचित विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए भी सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाविद्यालय से जुड़े सभी लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि कॉलेज की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने और संस्थान की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

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