पटनाः एग्री स्टैक अभियान के तहत बिहार में चल रही किसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए, विशेष अभियान के तीसरे चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले यह 2 फरवरी से 6 फरवरी, 2026 तक तय था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे 11 फरवरी, 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग और कृषि विभाग ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश जारी किए हैं।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल और कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि राज्य के लगभग 43 प्रतिशत किसानों को पहले ही उनकी किसान आईडी मिल चुकी है। केंद्र सरकार से SCA (स्टेट कंपोनेंट एग्री स्टैक) योजना की दूसरी किस्त पाने के लिए, राज्य के कम से कम 50 प्रतिशत किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा करना ज़रूरी है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियान की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है।
निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई तारीख के बारे में समय पर सूचित किया जाएगा। उन्हें रजिस्ट्रेशन कैंप की तारीखों और जगहों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें शामिल हो सकें। इन कैंपों में किसानों के लिए ई-केवाईसी वेरिफिकेशन, बकेट क्लेम प्रक्रिया और किसान आईडी बनाने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने किसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें कि कोई भी योग्य किसान छूट न जाए।
इस अभियान के तहत मुजफ्फरपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरे चरण के दौरान, जिले में 6,522 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे मुजफ्फरपुर को राज्य स्तर पर पहला स्थान मिला। अब तक जिले में कुल 2,17,021 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनमें से 1,24,019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) से जुड़े हैं।
इस संबंध में उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एग्री स्टैक पहल के तहत किसान रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिले। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार यह पक्का करने की कोशिश कर रही है कि बिहार में कोई भी किसान इस सिस्टम से बाहर न रहे। इसी मकसद से स्पेशल कैंपेन के तीसरे फेज की अवधि 11 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
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