नई दिल्ली: मतगणना को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के लिए चुनाव आयोग ने एक नई प्रणाली लागू की है। आयोग ने मतगणना केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली को लागू कर दिया है।
चुनाव आयोग के इस कदम से अनाधिकृत लोगों को गिनती केंद्रों में घुसने से रोका जा सकेगा, जिससे मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। यह प्रणाली ECI-Net प्लेटफॉर्म पर आधारित है और 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती से इसे लागू किया जाएगा।
इस पहल के तहत तीन-स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित किया गया है। पहले और दूसरे स्तर पर फोटो पहचान पत्रों का सत्यापन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मैन्युअल रूप से किया जाएगा, जबकि तीसरे और सबसे अंदरूनी सुरक्षा घेरे में प्रवेश की अनुमति केवल QR कोड के सफल स्कैन के बाद ही दी जाएगी। ये QR कोड-आधारित पहचान पत्र सभी अधिकृत कर्मियों के लिए अनिवार्य होंगे, जिनमें रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, गिनती कर्मचारी, तकनीकी सहायता टीमें, उम्मीदवार और उनके एजेंट शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हों और इस कार्य के लिए प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया जाए।
असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के साथ-साथ पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी। वहीं, इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के संबंध में चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप, उस सीट पर 9 अप्रैल को होने वाला मतदान भी रद्द कर दिया गया था।
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