Yogi Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के जिस कैबिनेट विस्तार का बेसब्री से इंतजार था, वह रविवार को होने वाला है। यह सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के दूसरे कार्यकाल का शायद आखिरी विस्तार हो सकता है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं; इस विस्तार में कैबिनेट में छह नए मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है।
इस विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनपा पार्टी (BJP) मौजूदा मंत्रियों को हटाए बिना कैबिनेट में छह नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस विस्तार में अवध और पश्चिम बंगाल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी खुद पूर्वांचल से सांसद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी पूर्वांचल से ही हैं।
दरअसल पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सामाजिक संतुलन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसलिए, इस बार कैबिनेट में ऐसे चेहरों को शामिल करने की तैयारी है जो समाज के अलग-अलग वर्गों तक एक राजनीतिक संदेश पहुंचा सकें। संभावित नामों में मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी शामिल हुए, इसके अलावा कृष्ण पासवान, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, चौधरी भूपेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह दिलेर के नामों की प्रमुखता से चर्चा हो रही है। इसके अलावा पूजा पाल का नाम भी सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि इन नेताओं को शामिल करके भाजपा विपक्ष के PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
पार्टी की रणनीति साफ़ है कि गैर-यादव पिछड़े और दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ और मज़बूत करना। सूत्रों के अनुसार, संभावित मंत्रियों को केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम मंज़ूरी मिलने के बाद लखनऊ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि सरकार के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रमुख विभागों का पुनर्गठन किया जा सकता है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने UP में होने वाले इस कैबिनेट विस्तार को लेकर तंज कसा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि "दिल्ली से पर्ची आ गई है।" इस तंज के बीच उन्होंने महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की और कहा कि महिलाओं को ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फ़िलहाल, इस विस्तार में मंत्री के तौर पर किसे शामिल किया जाएगा, इसकी तस्वीर कल ही साफ़ हो पाएगी। इसके अलावा, सबकी नज़रें इस बात पर भी टिकी होंगी कि किसे कौन सा विभाग सौंपा जाता है।
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