पीलीभीत में तथाकथित पत्रकार की दबंगई, दिव्यांग युवक और उसकी महिलाओं से अभद्रता, शिकायत देकर कार्रवाई की मांग
खबर सार :-
पीलीभीत के अमरिया तहसील में तथाकथित पत्रकार सुमित गुप्ता की दबंगई का मामला सामने आया है। दिव्यांग युवक और उसके परिवार से अभद्रता करने के बाद परिवार ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खबर विस्तार : -
पीलीभीत: पीलीभीत के तहसील अमरिया क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जिसमें एक तथाकथित पत्रकार की गुंडागर्दी उजागर हुई है। आरोप है कि पत्रकारिता का दावा करने वाला सुमित गुप्ता एक दिव्यांग युवक के घर में घुसकर न केवल उसके साथ अभद्रता की, बल्कि उसकी महिलाओं के साथ भी गाली-गलौज की। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है, और उन्होंने इस मामले में प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। घटना के अनुसार, सुमित गुप्ता ने दिव्यांग युवक का मोबाइल फोन और ब्लूटूथ हैंडसेट आग में जलाकर उसे नुकसान पहुंचाया। इससे परिवार के सदस्य बहुत डर गए हैं। पीड़ित दिव्यांग युवक ने जिलाधिकारी पीलीभीत को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए सुमित गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी पत्रकार खुलेआम धमकी देता है कि "कहीं भी जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता।"
इस घटना के बाद, पीड़ित परिवार और अन्य लोग सुमित गुप्ता से अपनी जान को खतरा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह इलाके में दबंग किस्म का व्यक्ति माना जाता है। आरोपी पत्रकार पत्रकारिता की आड़ में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरों पर दबाव डालता है। यह मामला अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, और स्थानीय निवासी इस घटना पर काफी आक्रोशित हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है और उन्होंने यह भी मांग की है कि आरोपी के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि दिव्यांग युवक और उसके परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही, इस घटना के बाद यह सवाल भी उठता है कि प्रशासन इस तथाकथित पत्रकार की दबंगई पर कब और किस प्रकार से कार्रवाई करेगा।
यह मामला प्रशासन के लिए एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि पत्रकारिता का दुरुपयोग कर किसी को धमकी देना और उसके साथ हिंसा करना न केवल समाज के लिए एक खतरा है, बल्कि लोकतंत्र की भी अवहेलना है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब सख्त कदम उठाता है।
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