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फूड वैन कार्ट किराए की जांच के लिए नगर निगम द्वारा बनाई जा रही कमेटी, बड़े घोटाले की आशंका

खबर सार :-

झांसी में फूड वैन से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। इसकी जांच के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर आकांक्षा राणा ने निर्देश दिए हैं। घोटाले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है। विभाग से जुड़े लोगों का कहना है बड़ा घोटाला सामने आने की आशंका है।
Sharad Shivhare
Published By: Sharad Shivhare • Edited By: Dharmesh Yadav
फूड वैन कार्ट किराए की जांच के लिए नगर निगम द्वारा बनाई जा रही कमेटी, बड़े घोटाले की आशंका

खबर विस्तार : -

झांसीः जब से म्युनिसिपल कमिश्नर आकांक्षा राणा ने पद संभाला है, झांसी नगर निगम में हर दिन एक नया घोटाला सामने आ रहा है। अब फूड वैन से जुड़ा एक नया घोटाला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, शहर में 60 से ज़्यादा फूड कार्ट चल रहे हैं।

हालांकि, नगर निगम की लिस्ट में सिर्फ़ 23 ही शामिल हैं, जिनसे लगभग 13 लाख रुपये की इनकम हो रही है। सूत्रों का कहना है कि बाकी फूड कार्ट, जो नगर निगम में रजिस्टर्ड नहीं हैं या ज़रूरी फीस नहीं दे रहे हैं, किसी की शह पर चल रहे हैं, और इसकी जांच होनी चाहिए। जब ​​पार्षदों ने यह मुद्दा उठाया, तो एक जांच कमेटी बनाई गई, और वेंडिंग ज़ोन के लिए एक रणनीति भी बनाई जा रही है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के दौरान, इस मामले में गड़बड़ी की आशंका भी जताई गई।

जांच के लिए बनाई जाएगी कमेटी

इसके बाद, म्युनिसिपल कमिश्नर ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है और वेंडिंग ज़ोन को फिर से परिभाषित करने और स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। नगर निगम शहर के निवासियों को किफायती और अच्छी क्वालिटी का खाना देने के लिए फूड वैन को परमिशन देता है। उन्हें अपना बिज़नेस करने के लिए खास जगहें दी जाती हैं। रजिस्टर्ड फूड वैन को नगर निगम को हर महीने एक तय फीस देनी होती है। फिलहाल, नगर निगम सिर्फ़ 23 फूड वैन से फीस वसूल रहा है, जिससे सालाना लगभग 13 लाख रुपये की इनकम हो रही है। हालांकि, अब यह मामला भ्रष्टाचार के शक के घेरे में आ गया है।

स्ट्रीट वेंडर्स और फूड स्टॉल मालिकों के लिए जारी होगी नई गाइलाइन

नगर निगम की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में, पार्षदों महेश गौतम और विकास खत्री ने इस मामले में एक बड़े घोटाले पर चिंता जताई। उनका आरोप है कि शहर में 60 से 70 फूड वैन चल रही हैं, जबकि नगर निगम सिर्फ़ 23 से पैसे वसूलने का दावा कर रहा है। आरोप है कि नगर निगम के कुछ लोग सभी फूड वैन से पैसे वसूल रहे हैं लेकिन निगम में जमा नहीं कर रहे हैं। इन गड़बड़ियों के आरोपों के बाद, म्युनिसिपल कमिश्नर आकांक्षा राणा ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने अब मेट्रोपॉलिटन एरिया में वेंडिंग ज़ोन को फिर से परिभाषित करने और सभी स्ट्रीट वेंडर्स और फूड स्टॉल मालिकों को तय जगहों पर शिफ्ट करने की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। 

दोबारा तय होंगे वेंडिंग जोन

नगर निगम एरिया के हिसाब से फूड वैन का सालाना किराया तय करता है, और 23 फूड वैन से लगभग 1.3 मिलियन रुपये वसूलने का टारगेट रखा है, जिसमें किराए को 12 मासिक किस्तों में बांटा गया है। इन 23 फूड वैन विक्रेताओं में से 14 ने पिछले पांच महीनों से नगर निगम को एक भी रुपया नहीं दिया है। इसके अलावा, 22 फूड वैन ने पिछले तीन महीनों से किराया नहीं दिया है। गड़बड़ियों की जानकारी जांच समिति की रिपोर्ट जमा होने के बाद ही सामने आएगी। इस मामले में झांसी के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव ने बताया कि फूड वैन कार्ट की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, और वेंडिंग जोन को फिर से तय करने पर भी विचार किया जा रहा है।

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