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बजट 2026 से बुंदेलखंड को बड़ी उम्मीदें, क्या झाँसी बनेगा अगला 'IIT हब'?

खबर सार :-

केंद्रीय बजट की घोषणा से पहले पूरे बुंदेलखंड में नई उम्मीदों की लहर है। रक्षा गलियारे (Defense Corridor) की सफलता के बाद, अब इस क्षेत्र की निगाहें शिक्षा और औद्योगिक क्रांति के एक नए अध्याय पर टिकी हैं।
Sharad Shivhare
Published By: Sharad Shivhare • Edited By: Dharmesh Yadav
बजट 2026 से बुंदेलखंड को बड़ी उम्मीदें, क्या झाँसी बनेगा अगला 'IIT हब'?

खबर विस्तार : -

​झाँसीः बजट 2026 को लेकर स्थानीय विशेषज्ञों और नागरिकों का मानना है कि यह बजट बुंदेलखंड की दशकों पुरानी 'पिछड़ेपन' की पहचान को पूरी तरह मिटा सकता है। रक्षा गलियारे के बाद अब झाँसी को 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' मिलने की प्रबल संभावना है। जानकारों का कहना है कि रक्षा क्षेत्र में हो रहे रिसर्च को गति देने के लिए यहाँ एक उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान का होना अनिवार्य है।

​इंडस्ट्रियल हब और बीड़ा (BIDA): बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) को मिलने वाले संभावित बजट आवंटन से क्षेत्र में बड़े उद्योगों के आने का रास्ता साफ होगा। इससे स्थानीय स्तर पर हजारों नौकरियों के सृजन की उम्मीद है।

​सौर ऊर्जा का नया केंद्र:

विशेषज्ञों ने मांग की है कि बुंदेलखंड की तपती धूप को आर्थिक शक्ति में बदलने के लिए सोलर प्लांट पर मिलने वाली सब्सिडी और अनुदान राशि को बढ़ाया जाए।

​विशेषज्ञों की राय, युवाओं और उद्योगों पर फोकस

​न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षाविदों का मानना है कि केवल उद्योग लगाने से विकास पूरा नहीं होगा। प्रो. सीबी सिंह (पूर्व विभागाध्यक्ष) के अनुसार ​"हमें युवाओं को सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और उद्योगों के बीच की दूरी को पाटना होगा। बजट में स्किल ट्रेनिंग के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए।"

​वहीं, डॉ. शिल्पा मिश्रा ने आर्थिक सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि मध्यम और लघु उद्योगों (MSMEs) के लिए करों का सरलीकरण इस क्षेत्र के व्यापारियों के लिए संजीवनी का काम करेगा।

​बजट से जुड़ी 5 बड़ी मांगें:

​डिफेंस कॉरिडोर: चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड की व्यवस्था।

​स्मार्ट सिटी विस्तार: नगर निकायों और पंचायतों के विकास के साथ-साथ तालाबों के पुनरुद्धार के लिए धनराशि।

​जल जीवन मिशन: 'हर घर जल' योजना के तहत अंतिम छोर तक पाइपलाइन का विस्तार।

​रेलवे आधुनिकीकरण: झाँसी और आसपास के स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना।

​कृषि राहत: बुंदेलखंड के किसानों के लिए सिंचाई की नई तकनीकों पर निवेश।

यदि इस बजट में सरकार इन प्रस्तावों पर मुहर लगाती है, तो झाँसी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का एक प्रमुख एजुकेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनकर उभरेगा। अब सबकी निगाहें वित्त मंत्री के पिटारे पर टिकी हैं।

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