ऑनलाइन या डाक विभाग के द्वारा मात्र ₹70 के शुल्क पर पेंशन भोगी घर बैठे बनवा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

खबर सार :-

डाक विभाग ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की नई सेवा शुरू की है। अब सिर्फ ₹70 खर्च कर पेंशनर घर बैठे अपना प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। पोस्टमैन घर आकर आधार सत्यापन करेगा और सर्टिफिकेट jeevanpraman.gov.in पर अपलोड हो जाएगा। झांसी, उरई और ललितपुर में शिविर भी लगाए जाएंगे।

Published By : Sharad Shivhare Edited By : Pawan Singh Chauhan
2025-11-21

ऑनलाइन या डाक विभाग के द्वारा मात्र ₹70 के शुल्क पर पेंशन भोगी घर बैठे बनवा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

खबर विस्तार : -

झांसी : सरकारी पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए डाक विभाग ने जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) जारी कराने की नई सुविधा शुरू कर दी है। अब तक पेंशनर्स को हर साल जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला कोषागार कार्यालय तक जाना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत वे घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनर अपने क्षेत्र के पोस्टमैन से संपर्क कर सकते हैं। अवेदन के बाद पोस्टमैन स्वयं पेंशनर के घर पहुंचेगा और वहीं आधार व अंगूठा सत्यापन करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया का शुल्क मात्र ₹70 रखा गया है, जो विशेष रूप से चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्गों के लिए बड़ी सहूलियत है।

डाक विभाग ने यह भी व्यवस्था की है कि पेंशनर्स चाहे तो अपने नजदीकी डाकघर में जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद इसे स्वचालित रूप से jeevanpraman.gov.in पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से इसे कभी भी ऑनलाइन देखा या डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 के अंतर्गत झांसी, उरई और ललितपुर में कई स्थानों पर विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। झांसी में नगर निगम, कोषागार कार्यालय, कलेक्ट्रेट, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय और विकास भवन समेत कई सरकारी परिसरों में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

प्रवर डाक अधीक्षक वरुण मिश्रा ने बताया कि सेवा का लाभ उठाने के लिए पेंशनर को मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल ID, बैंक या डाकघर का खाता नंबर तथा PPO नंबर जैसी बुनियादी जानकारी देनी होगी। विभागीय वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह नई पहल न केवल बुजुर्ग पेंशनर्स की परेशानियों को कम करेगी बल्कि सरकारी सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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