बुलंदशहर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। आदेश आने के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया, भारत के सभी राज्यों और जिलों में शिक्षकों ने आदेश को वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से आदेश को वापस लेने की मांग की। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में भी देखने को मिला जहां शिक्षकों ने इस आदेश का विरोध किया और प्रधानमंत्री के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। ताकि शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य करने का आदेश लागू न हो।
आपको बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा और सुपर टीईटी परीक्षा पास करने के बाद योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन उन शिक्षकों के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया जो पहले से ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वे शिक्षक पहले की तरह स्कूलों में काम करते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र यादव के नेतृत्व में जिले के सैकड़ों शिक्षक अनेक पदाधिकारियों के साथ बीएससी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। पैदल मार्च कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर टीईटी अनिवार्य करने के आदेश को वापस लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक समय-समय पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार से आदेश को वापस लेने व बदलने की मांग की गई। शिक्षकों को शिक्षकों की तैनाती के समय निर्धारित नियमों के तहत ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। शिक्षकों पर जबरन टीईटी अनिवार्य करना अन्याय है। जब तक सरकार द्वारा आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक समय-समय पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
कार्यक्रम में प्रांतीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र यादव, जिला अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्भय चन्द्र शर्मा, जिला मंत्री अरूण राठी, जिला कोषाध्यक्ष कौशल किशोर व जिला संगठन मंत्री पंकज गुप्ता, नवल किशोर, दीप्ति सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।
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