शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले, महिलाओं से लेकर कर्मचारियों तक सबका रखा गया ख्याल

खबर सार :-

सोमवार को हुई अपनी दूसरी बैठक में, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग सहित 5 बड़े फैसले लिए हैं। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने यह जानकारी दी।

Published By : Dharmesh Kumar Edited By : Dharmesh Kumar
2026-05-18

शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले, महिलाओं से लेकर कर्मचारियों तक सबका रखा गया ख्याल

खबर विस्तार : -

कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने, महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना शुरू करने और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की प्रगति की भी समीक्षा की।

अग्निमित्रा पॉल ने दी जानकारी

कैबिनेट बैठक के बाद महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार जल्द ही इसकी विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से वेतन संशोधन और भत्तों को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग की जा रही थी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश

कैबिनेट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए “अन्नपूर्णा भंडार” योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के अनुसार, “लक्ष्मी भंडार” योजना का लाभ ले रही महिलाओं को स्वतः ही नई योजना में शामिल कर लिया जाएगा और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

जो महिलाएं अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही थीं, उनके लिए जल्द एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।

महिलाओं को राहत देने के लिए सरकार ने 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा लागू करने का फैसला भी किया है। इसके तहत महिलाएं बिना किराया दिए सरकारी बसों में सफर कर सकेंगी। हालांकि फिलहाल बसों की संख्या बढ़ाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही कुछ नई इलेक्ट्रिक बसें परिवहन व्यवस्था में जोड़ी जाएंगी।

मदरसों की छात्रवृत्ति पर रोक

इसके अलावा, सरकार ने सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभागों के तहत धार्मिक आधार पर चलाई जा रही सहायता योजनाओं को अगले महीने से बंद करने का भी निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार, ऐसी सभी छात्रवृत्ति और सहायता योजनाएं केवल इस महीने तक जारी रहेंगी और 1 जून से बंद कर दी जाएंगी।

लागू होगी आयुष्मान भारत योजना

इसी दौरान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की भी चर्चा रही। सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेंगे अधिकारी

पहली बैठक में यह भी तय किया गया था कि नियमों के अनुसार आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए इसे जरूरी कदम बताया था।

सरकार ने यह भी फैसला किया कि राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार ने संविधान की भावना के खिलाफ जाकर नई आपराधिक कानून व्यवस्था को लागू नहीं किया था और अब तक आईपीसी तथा सीआरपीसी के तहत ही काम चल रहा था।

BSF को सौंपी जाएगी जमीन

बॉर्डर क्षेत्रों में जमीन हस्तांतरण को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार के मुताबिक, सीमावर्ती इलाकों में जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 45 दिनों के भीतर संबंधित जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी जाएगी।

जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं के परिवारों को सहयोग

इसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में जान गंवाने वाले बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। सरकार ने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

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