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Bengal Voter List 2002: पश्चिम बंगाल में SIR शुरू,  2002 की वोटर लिस्ट में मिले केवल 32 फीसदी नाम

खबर सार :-
West Bengal SIR Voter List 2002 : चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का एक खास गहन रिवीजन (SIR) शुरू कर दिया है। मौजूदा वोटर लिस्ट में सिर्फ़ 32.06% नाम ही 2002 की लिस्ट से मेल खाते हैं। यह प्रक्रिया मार्च 2026 तक चलेगी। वोटरों को ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

Published By : Sujeet Kumar Edited By : Sujeet Kumar
2025-11-04
Bengal Voter List 2002: पश्चिम बंगाल में SIR शुरू,  2002 की वोटर लिस्ट में मिले केवल 32 फीसदी नाम
खबर विस्तार : -

West Bengal Voter List 2002: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का पहला चरण मंगलवार को पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। अब तक "मैपिंग और मैचिंग" प्रक्रिया में, मौजूदा वोटर लिस्ट में से सिर्फ 32.06 प्रतिशत नाम ही 2002 की वोटर लिस्ट में मिले हैं। राज्य में आखिरी SIR 2002 में हुआ था, और उसी लिस्ट को इस रिवीजन के लिए आधार बनाया जा रहा है। "मैपिंग और मैचिंग" का कार्य अभी भी जारी है।

West Bengal Voter List 2002: नए डेटा ने चौंकाया

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौजूदा वोटर लिस्ट में लगभग 7.66 करोड़ नाम हैं। अब तक 2.46 करोड़ से भी कम ऐसे वोटर मिले हैं जिनके नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की लिस्ट में दर्ज थे। हालांकि काम पूरा होने पर यह आंकड़ा बदल भी सकता है।

निर्धारित प्रावधानों के तहत, जिन वोटरों के नाम या माता-पिता के नाम 2002 की लिस्ट में मिलेंगे, उन्हें अपने आप वैलिड माना जाएगा। उन्हें सिर्फ डिटेल्स के साथ भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना होगा और अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, जिन वोटरों के नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिलेंगे, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक जमा करना होगा। हालांकि आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल है, लेकिन आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा। आधार को नागरिकता या उम्र का सबूत नहीं माना जाएगा।

Bengal Voter List 2002: तीन चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

इस तीन-चरण वाले SIR के पहले चरण में, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) वोटरों की डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए सभी घरों का दौरा करेंगे। इस चरण के आखिर में, एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। दूसरे चरण में, राजनीतिक पार्टियों और वोटरों को ड्राफ्ट लिस्ट के बारे में गलतियों या शिकायतों को दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। बाद में, तीसरे और आखिरी चरण में, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) इन शिकायतों को देखेंगे और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेंगे। पूरी प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि अगले साल पश्चिम बंगाल और तीन दूसरे राज्यों के साथ-साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

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