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अब होगा AI आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन, गडकरी ने की टोल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा

खबर सार :-

बुधवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताया कि मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम और AI-पावर्ड हाईवे मैनेजमेंट पूरे देश में 2026 के आखिर तक पूरा हो जाएगा, और इसे लागू होने के बाद यह टेक्नोलॉजी यात्रियों के लिए टोल प्लाजा पर इंतज़ार का समय खत्म कर देगी।
Dharmesh Yadav
Published By: Dharmesh Yadav • Edited By: Dharmesh Yadav
अब होगा AI आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन, गडकरी ने की टोल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि नई मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल पेमेंट सिस्टम 2026 के आखिर तक देश भर के नेशनल हाईवे पर लागू कर दिया जाएगा। एक बार लागू होने के बाद, गाड़ियां बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टोल प्लाजा से गुजर पाएंगी।

बेहतर होगा ट्रैफिक फ्लो

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान झारखंड के बीजेपी सांसद आदित्य प्रसाद के एक सवाल का जवाब देते हुए, गडकरी ने बताया कि MLFF सिस्टम से टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। गाड़ियों के नंबर कैमरों से पहचाने जाएंगे, जानकारी सैटेलाइट के ज़रिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को भेजी जाएगी, और टोल अपने आप लिंक्ड बैंक अकाउंट से कट जाएगा। इससे ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा।

6 हजार करोड़ का बढ़ेगा रेवेन्यू

उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से ईंधन की लागत में लगभग ₹1,500 करोड़ की बचत होगी, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को कम से कम ₹6,000 करोड़ के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। गडकरी ने बताया कि यह सिस्टम पहले ही कुछ जगहों पर लागू किया जा चुका है। अब तक दस कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं, और दस और देने की प्रक्रिया चल रही है। इसे अगले साल के आखिर तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।

अत्याधुनिक एम्बुलेंस की योजना बना रही सरकार

एक सप्लीमेंट्री सवाल के जवाब में, गडकरी ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हाल ही में हुए हादसे का ज़िक्र किया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटना के एक घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 100-150 अत्याधुनिक एम्बुलेंस देने की योजना पर काम कर रही है। इनके संचालन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी, और शर्त यह होगी कि एम्बुलेंस 10 मिनट के अंदर दुर्घटनास्थल पर पहुंचे।

मंत्री ने कहा कि देश में हर साल लगभग 500,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 180,000 लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों में 66 प्रतिशत 18-34 साल की उम्र के होते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार और सख्त कानूनों के बावजूद, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, हेलमेट न पहनना और लेन अनुशासन का उल्लंघन करना जैसी इंसानी आदतें एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं।

सरकार ने शुरू कीं दो योजनाएं

गडकरी ने बताया कि समय पर मेडिकल इलाज न मिलने के कारण 50,000 मौतें होती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने दो योजनाएं शुरू की हैं। सबसे पहले, जो व्यक्ति घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएगा, उसे "राहवीर" घोषित किया जाएगा और ₹25,000 का इनाम दिया जाएगा। दूसरा, घायल व्यक्ति को जिस हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, वहां उसके इलाज का खर्च कम से कम सात दिनों तक NHAI फंड से उठाया जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.5 लाख तक होगा।

उन्होंने आगे कहा कि राज्यों से कहा गया है कि इमरजेंसी स्थितियों में तुरंत मदद सुनिश्चित करने के लिए, अलग-अलग नंबरों के बजाय एम्बुलेंस सेवाओं के लिए एक सिंगल इमरजेंसी नंबर सिस्टम लागू करें।

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