Strait Of Hormuz: अब होर्मुज पर हर गतिविधि पर रहेगी ईरान की पैनी नजर, PGSA से मिलेगा ‘रियल-टाइम अपडेट’

खबर सार :-

पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ रही आशंकाओं के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक संगठन पीजीएसए के गठन की घोषणा की है।

Published By : Shatabdi Mitra Edited By : Shatabdi Mitra
2026-05-18

Strait Of Hormuz: अब होर्मुज पर हर गतिविधि पर रहेगी ईरान की पैनी नजर, PGSA से मिलेगा ‘रियल-टाइम अपडेट’

खबर विस्तार : -

तेहरान: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए एक नए नियामक ढांचे को लागू करने की घोषणा की है। समुद्री गतिविधियों पर रियल-टाइम निगरानी रखने के लिए एक नई अथाॅरिटी स्थापित की गई है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।

इस जलडमरूमध्य का प्रबंधन करने के लिए एक नई अथाॅरिटी ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथाॅरिटी (PGSA)" के गठन की घोषणा की गई है। यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यह संस्था होर्मुज जलडमरूमध्य के भीतर होने वाली गतिविधियों और हाल के घटनाक्रमों के बारे में "रियल-टाइम अपडेट" जारी करेगी।

क्या करेगा PGSA

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में तनाव और साथ ही समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। PGSA समुद्री गतिविधियों पर नजर रखेगा और उनके संचालन से संबंधित जानकारी प्रसारित करेगा। ईरान ने पहले ही जहाजों के लिए नए पारगमन नियम और परमिट प्रणाली लागू करने के अपने इरादे का संकेत दे दिया था। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख, इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म X के जरिए इस पहल का विवरण साझा किया।

"फ्रीडम प्रोजेक्ट" के सहायकों के लिए नहीं होगा सिस्टम

X पर लिखते हुए उन्होंने कहा: "अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को आगे बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के भीतर यातायात प्रबंधन के लिए एक पेशेवर तंत्र तैयार किया है; इस तंत्र का अनावरण जल्द ही किया जाएगा। इस ढांचे के तहत, केवल वाणिज्यिक जहाजों और ईरान के साथ सहयोग करने वाले पक्षों को ही इस प्रक्रिया का लाभ दिया जाएगा।" अजीजी के अनुसार, इस तंत्र के कार्यान्वयन में विशिष्ट सेवाओं के लिए आवश्यक शुल्क लगाना भी शामिल होगा। ईरान के अनुसार, यह प्रणाली "फ्रीडम प्रोजेक्ट" से जुड़े संगठनों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

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