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Kanya Sumangala Yojana : खत्म हुए बिचौलिए, सीधे खाते में कड़कड़ाते नोट! यूपी की बेटियों के लिए वरदान बनी योगी सरकार की यह धांसू डिजिटल योजना

खबर सार :-
Kanya Sumangala Yojana : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगla योजना के तहत योगी सरकार ने डीबीटी और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 27 लाख से अधिक बेटियों के खातों में सीधे 674 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर पारदर्शिता की मिसाल पेश की है। जानिए कैसे मिल रहा है छह चरणों में लाभ।
Published By : Pawan Singh Chauhan Edited By : Pawan Singh Chauhan
Kanya Sumangala Yojana : खत्म हुए बिचौलिए, सीधे खाते में कड़कड़ाते नोट! यूपी की बेटियों के लिए वरदान बनी योगी सरकार की यह धांसू डिजिटल योजना
खबर विस्तार : -

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की धरती पर अब बेटियों का जन्म बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव और उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बनता जा रहा है। राज्य की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment) को लेकर जो खाका खींचा था, वह अब धरातल पर पूरी तरह साकार होता दिख रहा है। सूबे में कन्याओं की सुरक्षा, शिक्षा और उनके स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री Kanya Sumangala Yojana (कन्या सुमंगला योजना) ने सफलता के सारे पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। महिला कल्याण विभाग (Department of Women Welfare) के कुशल प्रबंधन के चलते आज प्रदेश की लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा (Higher Education) तक के सफर में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस क्रांतिकारी योजना ने न केवल सामाजिक सोच को बदलने का काम किया है, बल्कि रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर बेटियों को आगे बढ़ने के नए पंख भी दे दिए हैं।

सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मिली मुक्ति

इस पूरी व्यवस्था में जो सबसे बड़ा और युगांतरकारी बदलाव आया है, वह है भ्रष्टाचार और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मिली मुक्ति। योगी सरकार ने इस बेहद महत्वाकांक्षी डिजिटल व्यवस्था (Digital System) को पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी (Transparent) बना दिया है। पहले जहां सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए गरीब जनता को बाबुओं और दलालों के आगे-पीछे घूमना पड़ता था, वहीं अब इस योजना का संचालन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) के जरिए घर बैठे किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन (Online Application) की बेहद सरल और सुलभ प्रक्रिया के चलते कोई भी योग्य लाभार्थी इस तंत्र का हिस्सा बन सकता है। सबसे खास बात यह है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (Public Financial Management System) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer - DBT) प्रणाली को इस योजना से जोड़कर सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधा प्रहार किया है। सहायता राशि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (Bank Accounts) में हस्तांतरित की जाती है।

कुल 27,37,703 बेटियां इस सुरक्षा कवच के दायरे में 

पारदर्शिता की इस अभूतपूर्व पहचान के दम पर अब तक राज्य की कुल 27,37,703 बेटियों को इस सुरक्षा कवच के दायरे में लाया जा चुका है। सरकार की मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक कुल 674.15 करोड़ रुपए की भारी-भरकम धनराशि बिना किसी कटौती के सीधे हकदार बेटियों के खातों में क्रेडिट की जा चुकी है। तकनीक के इस धांसू इस्तेमाल ने सरकारी खजाने की लूट मचाने वाले बिचौलियों (Intermediaries) की भूमिका को जड़ से खत्म कर दिया है, जिससे शासन की कार्यप्रणाली पर आम जनता का अटूट भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ है। वर्ष 2019 में जब मुख्यमंत्री Kanya Sumangala Yojana की शुरुआत की गई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह व्यवस्था इतनी तेजी से सूबे के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक अपनी मजबूत पैठ बना लेगी। आज यह योजना वित्तीय सहायता (Financial Assistance) से कहीं बढ़कर उन माता-पिता के लिए एक बड़ा संबल बन चुकी है जो धन के अभाव में अपनी लाड़लियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते थे।

छह किस्तों में मिलती हैं बेटियों को आर्थिक मदद

अगर इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद के ढांचे को बारीकी से समझें, तो सरकार ने बच्ची के पूरे विकासक्रम को छह अलग-अलग महत्वपूर्ण चरणों (Six Stages) में विभाजित किया है, जिसके तहत कुल 25 हजार रुपए की मोटी रकम अलग-अलग पड़ावों पर सीधे ट्रांसफर की जाती है। पहले चरण में, जब परिवार में नन्ही किलकारी गूंजती है यानी बच्ची के जन्म लेते ही तत्काल 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके बाद, एक वर्ष की आयु तक बच्ची का पूर्ण टीकाकरण (Full Vaccination) संपन्न होने पर दूसरे चरण में 2,000 रुपये भेजे जाते हैं। शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जब बच्ची का कक्षा-1 में प्रवेश (Admission in Class 1) होता है तो 3,000 रुपये और फिर कक्षा-6 में प्रवेश (Admission in Class 6) के वक्त भी 3,000 रुपये की मदद सीधे पहुंचती है। जैसे ही बेटी हाईस्कूल की दहलीज की तरफ कदम बढ़ाती है और कक्षा-9 में प्रवेश (Admission in Class 9) लेती है, सरकार उसके खाते में 5,000 रुपये की बड़ी किस्त जारी कर देती है। आखिरी और छठे चरण में, जब बेटी इंटरमीडिएट या हाईस्कूल पास करके किसी मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा कोर्स (Degree or Diploma Course) में दाखिला लेती है, तो उसे आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सीधे 7,000 रुपए की सबसे बड़ी एकमुश्त वित्तीय मदद दी जाती है।

सरकार की नीतियां महिला केंद्रित विकास पर आधारित

उत्तर प्रदेश में इस योजना का लगातार विस्तृत होता दायरा साफ संकेत देता है कि वर्तमान सरकार की नीतियां और सोच पूरी तरह से महिला केंद्रित विकास (Women-Centric Development) पर आधारित हैं। समय पर भुगतान और बिना किसी घूसखोरी के मिलने वाली इस आर्थिक मदद ने लाखों परिवारों को अपनी बेटियों की उच्च शिक्षा का सपना देखने की हिम्मत दी है। महिला कल्याण विभाग की कमान संभाल रहीं निदेशक सी. इन्दुमती (Director C. Indumati) ने इस ऐतिहासिक प्रगति पर बात करते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री Kanya Sumangala Yojana उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने प्रशासनिक अमले और संबंधित अधिकारियों (Concerned Officers) को कड़े लहजे में हिदायत दी है कि राज्य की एक भी पात्र और जरूरतमंद बालिका इस कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए। सभी जिलाधिकारियों और विभागीय अफसरों को समयबद्ध पंजीकरण (Time-bound Registration) सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि कागजी औपचारिकताओं की वजह से किसी बेटी की पढ़ाई न रुके। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित, शिक्षित और पूरी तरह आत्मनिर्भर भविष्य (Self-reliant Future) की नई गाथा लिख रहा है।

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