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IG level Empanelment: 20 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में IG या समकक्ष पदों के लिए एम्पैनलमेंट, गृह मंत्रालय ने जारी की सूची

खबर सार : -
IG level Empanelment: गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार में इंस्पेक्टर जनरल (IG) या समकक्ष पदों पर तैनाती के लिए 20 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की एम्पैनलमेंट सूची को मंजूरी दे दी है।

Published By : Pawan Singh Chauhan Edited By : Pawan Singh Chauhan
2025-05-10
खबर विस्तार : -

IG level Empanelment: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार में इंस्पेक्टर जनरल (IG) या समकक्ष पदों पर तैनाती के लिए 20 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की एम्पैनलमेंट सूची को मंजूरी दे दी है। यह आदेश आज गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की स्वीकृति के बाद जारी की गई इस सूची में 1998 से लेकर 2005 बैच तक के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें से दो अधिकारियों को सेकंड रिव्यू के तहत चुना गया है, जबकि बाकी सभी 18 अधिकारी फर्स्ट रिव्यू के तहत एम्पैनल हुए हैं।

यूपी के पांच आईपीएस अधिकारी शामिल

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की स्वीकृति के बाद जारी की गई इस सूची में यूपी के चार आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनके नाम रामकृष्ण भारद्वाज, अखिलेश कुमार, दीपक कुमार, सुबाष चंद्र दुबे व जे रविन्दर गौड़ हैं। सभी अधिकारी 2005 बैच के हैं। सभी अधिकारियों को  अधिकारियों को फर्स्ट रिव्यू के तहत एम्पैनल हुए हैं। राजेश कुमार (ओडिशा कैडर, 1998 बैच), नजमुल होदा (तमिलनाडु, 2001 बैच), सत्य नारायण, पी प्रवीण कुमार तबाजी, इर्शाद वली, सी मागेश्वरी (महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश, तमिलनाडु 2004 बैच) प्रवीन कुमार त्रिपाठी, सब्य साची रमन मिश्रा (पं बंगाल, 2004 बैच), 2005 बैच से जुड़े 12 अधिकारी जैसे परम ज्योति (राजस्थान), कृष्णा कुमार वी.के. (उत्तराखंड), रामकृष्ण भारद्वाज, अखिलेश कुमार, दीपक कुमार, सुबाष चंद्र दुबे, जे रविन्दर गौड़ (उत्तर प्रदेश), कोरी संजय (केरल), मनु महाराज, जितेन्द्र राणा (बिहार), वी शिव प्रसाद शामिल हैं। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सूची में नाम वरिष्ठता के क्रम में नहीं दिए गए हैं।

नियुक्तियों में पारदर्शिता और दक्षता पर जोर

गृह मंत्रालय की यह सूची केंद्र में उच्च पुलिस प्रशासनिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और योग्यता आधारित मूल्यांकन का संकेत देती है। फर्स्ट रिव्यू में शामिल अफसरों को पहली ही बार में केंद्र सरकार के उच्च पद के लिए योग्य माना गया, वहीं कुछ अधिकारी सेकंड रिव्यू में पुनर्मूल्यांकन के बाद चुने गए। यह आदेश गृह मंत्रालय के अवर सचिव, संजीव कुमार की ओर से जारी किया गया है।

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