खेती के लिए वित्तीय स्वीकृति, मीडिया से सहयोग मांगा

खबर सार :-

बैठक में गन्ना विकास, मत्स्य, पशुधन, सहकारिता, उद्यान मंत्री सहित उपकार और गोसेवा आयोग के अध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त, मुख्य सचिव और अन्य विभागाध्यक्षों की मौजूदगी रही। 29 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सचिवालय स्थित सभागार इसका शुभारंभ किया था।

Published By : Sharad Tripathi Edited By : Sharad Tripathi
2025-06-07

खेती के लिए वित्तीय स्वीकृति, मीडिया से सहयोग मांगा

खबर विस्तार : -

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ पिछले दिन लोक भवन मीडिया सेन्टर में ’विकसित कृषि संकल्प अभियान पर तमाम जानकारियां दीं। 29 मई से 12 जून के संबंध में अभियान की रूपरेखा, प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक देश, एक कृषि, एक टीम के संकल्प के साथ पूरे प्रदेश के किसानों को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक के साथ उन्नत किस्मों की जानकारी देकर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि भारत सरकार की पहल पर जो अभियान चलाया गया है इसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 10,125 स्थानों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के साथ ही सरकार के कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य, रेशम एवं जलशक्ति विभाग के अधिकारियों की सहमति है। वैज्ञानिक और कृषक संवाद और प्रशिक्षण सत्र आयोजित हो रहे हैं, जिससे अब तक 4,959 स्थलों पर 8,39,617 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। 6,48,449 पुरुष एवं 1,91,168 महिलाएं इनमें शामिल हैं। अभियान बढ़ाने के लिए 22 मई को विधानसभा सचिवालय में अन्तर्विभागीय बैठक की गई।

कृषि मंत्री ने जहाँगीरपुर, गोसाईगंज, लखनऊ में कृषक संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसमें 456 किसान और 5 वैज्ञानिकों की मौजूदगी रही। कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 550 वैज्ञानिकों एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों की ओर से किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। खरीफ-2025 के अंतर्गत 4,58,000 निःशुल्क मिनीकिट वितरण की योजना है। इसमें दलहन के 1,05,000, तिल के 1,00,000, मूंगफली के 6,000 एवं मिलेट्स के 2,47,000 मिनीकिट शामिल हैं।

5 जून को कृषि मंत्री ने 41067.12 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति कृषि के उत्थान के लिए किया। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 16290.00 लाख रुपए, फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए 10276.92 लाख रुपए तथा कृषि उन्नत योजना के अंतर्गत 14500.20 लाख रुपए की राशि स्वीकृति में शामिल है। अभियान की सफलता के लिए कृषि मंत्री ने जनपदों के सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग करने के लिए पत्र भेजा है। इस बार उन्होंने मीडिया के लोगों से भी अपील की है कि वह किसान और प्रदेश को मजबूती देने में योगदान दें।

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