Government initiatives: खाद्य तेलों की कीमतों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाने में जुटी सरकार

खबर सार :-

केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने तेल रिफाइनिंग एवं प्रोसेसिंग प्लॉन्ट में निरीक्षण कर खाद्य तेलों की कीमतों की निगरानी करने का काम शुरू कर दिया है। इसमें विभागीय अधिकारी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के सभी प्लांट्स पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2025-06-19

Government initiatives: खाद्य तेलों की कीमतों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाने में जुटी सरकार

खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा कि खाद्य तेल पर आयात शुल्क में कमी के लाभ को देशभर में उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बारीकी से निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही समय-समय पर मार्केट की समीक्षा भी की जाएगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान के अनुसार, मूल्य लाभ को आगे बढ़ाने में किसी भी विसंगति या देरी का समाधान उचित नियामक कार्रवाई के जरिए किया जाएगा।

रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग सुविधाओं का निरीक्षण कर रही टीम

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यानी डीओएफपीडी ने देश भर में प्रमुख खाद्य तेल रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया है। इसमें प्रमुख बंदरगाह-आधारित खाद्य तेल रिफाइनरियां और अंतर्देशीय प्रोसेसिंग प्लांट शामिल थे, जो क्रूड पाम ऑयल (सीपीओ), क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल का आयात करते हैं। अधिकारियों की टीमों ने कुछ प्रमुख उद्योगों का दौरा भी किया, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं, जहां अधिकतम खाद्य तेल प्रोसेसिंग सुविधाएं स्थित हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, इन निरीक्षणों का उद्देश्य रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और आरबीडी पामोलिन जैसे रिफाइंड खाद्य तेलों के एमआरपी और पीटीडी पर हाल ही में की गई शुल्क कटौती के प्रभाव की समीक्षा करना था। अधिकांश निरीक्षण इकाइयों ने एमआरपी और पीटीडी दोनों को पहले ही कम कर दिया है। कई प्रसंस्करण इकाइयों ने अगले कुछ दिनों में कीमतों में कटौती लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, क्योंकि उन्हें रिवाइज्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत कच्चे तेलों की कम लागत वाली खेप मिल रही है।

बाजार में कीमतों को स्थिर करने में मिली मदद

उपभोक्ता मंत्रालय से अनुसार विभागीय पहल ने खाद्य तेल बाजार में कीमतों को स्थिर करने में मदद की है । बाजारों में दिखने वाले शुरुआती संकेत बताते हैं कि सरकार की कड़ाई का लाभ धीरे-धीरे कम खुदरा कीमतों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। हाल के महीनों में, सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। एक प्रमुख कदम में लैंडेड कॉस्ट को कम करने के लिए विभिन्न कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को कम करना शामिल था। केंद्र सरकार ने स्थानीय बाजार में कीमतों को कम करने के लिए कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल सहित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

अन्य प्रमुख खबरें